पान:हिंदुस्थानची राज्यव्यवस्था व लोकस्थिति.pdf/११८

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

( १०२) हरकत नाही, पण एक निरपराधी मनुष्य गुन्हेगार ठरला जाऊ नये असे जे कायद्याचे तत्व आहे तें या प्रकरणी नीट लक्षात ठेवले पाहिजे. जूरीच्या पद्धती- ने कायद्याचे सर्व लोकांस ज्ञान होऊन तो परका वाटत नाही हा एक मोठाच फा- यदा आहे. फौजदारी काम चालविण्याच्या कायद्याची सुधारणा झाली पाहिजे." कांग्रेसचे ठराव. १२ वा ठराव-" न्याय व अंमलबजावणी ही एकाचेच हाती असणे हा या देशाच्या राज्यपद्धतीत एक मोठा दोष आहे व त्यामुळे सर्व प्रकारचे जुलूम सर्व देशभर होतात. याविरुद्ध सभेनें कैक वेळा स्टेटसेक्रेटरी व हिंदुस्थानसरकार यांजकडे अपील केले आहे, परंतु तो दूर झाला नाही. हा दोष लॉर्ड किंवले व लॉर्ड क्रास या दोघांही स्टेटसेक्रेटरींनी कबूल केला आहे ही समाधानाची गोष्ट होय. त्याचप्रमाणे हे अधिकार एकमेकांपासून तोडून टाकणेही अगदी शक्य आहे असें आर. सि. दत्त, एम. एम. घोस व पी० मेथा यांनी दाखविलेंच आहे. तेव्हां सभा अशी विनंति करीत आहे की, सरकाराने प्रत्येक प्रांतांत एकेक क- मिटी नेमावी. या कमिटींत हिंदुस्थानांतील सरकारी नोकर नाहीत असे निम्मे तरी लोक असावेत, व हे सर्व शिक्षण व कामाचा अनुभव यांच्या योगानें वाद- मूलक प्रश्नांचा विचार करण्यास लायक असे असावेत, व त्यांच्याकडे अधिक खर्च न पडतां न्याय करण्याचे खातें व अंमलबजावणीचे खातें ही एकमेकांपासून पूर्णपणे विलग होतील अशी त्या प्रांताला लागू पडण्यासारखी पद्धत तयार करून होईल तितके लवकर आपल्याकडे पाठवून देण्याचा सरकाराने अधिकार द्यावा. ७ वा ठराव-न्यायखात्यांतील वरिष्ठ प्रतीच्या जागा रिकाम्या झाल्यावर अगदी नवीन मनुष्यांनी त्या भरून काढण्याची पद्धत या सभेस अगदी अमान्य आहे, व बंगाल, वायव्यप्रांत, औधप्रांत, मुंबई, व मद्रास या इलाख्यांतील डि. जज व सेशन्सजज व दुसऱ्या न्यायखात्यांतील वरिष्ठ प्रतीच्या जागांवर नेमा- वयाच्या लोकांना योग्य असें शिक्षण मिळण्याविषयी नियम करावे. ह्या जागां- वर मुख्यत्वेकरून त्या खात्यांत काम करणाऱ्या लोकांचीच नेमणूक करावी असें या सभेचे मत आहे. ११ वा ठराव-[अ ज्या प्रांतांत सेशन्सजजांकडून चालविल्या जाणा- या खटल्यांत ज्यूरीची पद्धत सुरू नाही, अशा पुष्कळ प्रांतांत ती विनधास्तपणे सुरू करण्यास आतां हरकत नाही असें सभेचे मत आहे. [व] १८७२ साली ज्यूरीचे मत एकीकडे ठेवण्याचा सेशन्सजज व हायकोर्ट यांना जो नवीनच अधिकार देण्याचा प्रकार सुरू झाला तो घातुक आहे असे आढळून आले आहे, ह्मणून हा अधिकार एकदम काढून घ्यावा. .