(९७) व आरोपितांस वकिलांची मदत जास्त मिळू लागल्याने, पुरावा वजन करण्या- चा कांटा थोडा जास्त धारवाडी होत चालेला असावा असे वाटते. खालील कोर्टात चौकशीचे काम शास्त्रोक्त पद्धतीने चालले आहे किंवा नाही या वावती- तही अपीलकोर्टात वाजवीपेक्षां फाजील कसोशी होते अशीही तकरार आहे. हल्ली गुन्ह्यांस शिक्षा करण्याचे बाबतींत जो कायदा आहे त्याचा उद्भव येथील देशस्थितीपासून झालेला नाही; · इंग्लंडांत जेथें राजापासून प्रजेचे संरक्षण करणे हेच राजनीतीचे मुख्य बीज धरलेले आहे, व न्याय व युक्तिविचार यांस अनुसरून न्यायपद्धति असलीच पाहिजे असा जेथें सांप्रदाय आहे, असे देशांत प्रचलित असलेले कल्पनांस अनुसरून तो करण्यांत आलेला आहे; तेव्हां यामुळे त्या कायद्यापासून आरोपीस सुटका होण्यास फुरसत सांपडते अशी कल्पना होण्याचा संभव आहे. या वाबतीत सुधारणा होण्यास काम लवकर व चांगले प्रकाराने होत आहे किंवा नाही हे वरिष्ठ कोटींनी जास्त कसोशीने पा. हिले पाहिजे असें हिंदुस्थानसरकारांनी कळविले आहे. न्यायखात्याची जमा व खर्च या बाबतीत स्थिति कशी आहे हे हा भाग संपविण्यापूर्वी सांगणे जरूर आहे, सबब त्याबद्दलचा सन १८९१-९२ चा तप- शील देण्यात येत आहे. जमा रु. खर्च बैतनमालविक्री १८६५४० हायकोर्ट व चीफ कोर्ट ३०२२९२० कोर्टफी रोख जमा ३१२११० जुडिशियल कमिशनर ३४७४१० दंड, फी, फारफीचर ३०९०८१० रिकार्डर ६७२७० १६८९७० सरकारी वकील ८७७९७० | सिव्हिल व सेशन कोर्ट १२५०६८१० ३७५८४३० । फौजदारी कोर्ट १००८६०७० प्रेसिडेन्सि माजिस्ट्रेट १९८७४ स्मालकाझ कोर्ट ७०९०६० इतर ...५७४६६० इतर २८३९०९१० लोकमत न्यायखात्यासंबंधाने विचार करण्यासारखे प्रश्न आहेत त्यांत राज्यकारभार पहाणारे अंमलदारांकडे न्यायाचें काम ठेवावे किंवा कसे हा महत्वा- चा आहे व त्यासंबंधानें पुष्कळ दिवसांपासून सरकारांत व लोकांत विचार चालू आहेत व न्यायाचे काम मुलकी कामगारांकडे ठेवू नये असा उभयतांचाही अभिप्राय ७
