(८८) दिवाणी जज्ज आहेत व मद्रास, मुंबई व लोअर (खालचा) ब्रह्मदेश या प्रांतांत गांव- मुनसफ आहेत. मध्य प्रांतांत मुलकी कामगारांकडेच दिवाणी काम आहे; तें काम वेगळे अंमलदारांकडे देण्यास सुरवात झाली आहे. डेप्युटी कमिशनर हे जज्जाचें काम पहातात व त्यांचे व जुडिशियल कमिशनरांचे दरम्यान, डिव्हिजनल कमि- शनरचें कोर्ट (पंजाबांतलेप्रमाणे) असतें. बंगाल्यांत जमीनीचे धान्याच्या फिर्यादी दिवाणी कोटात चालतात, बाकीचे प्रांतांत त्या मुलकी कामगारांकडे चालतात. लहान लहान दाव्यांचा लवकर निकाल लागण्यासाठी इलाख्यांचे शहरी व वाहेर प्रांतांत स्मालकाज कोर्ट स्थापिली असल्याचें वर सांगितलेच आहे. या कोर्टाचे अधिकाराचा विशेष असा आहे की, त्यांचे ठरावांवर अपील चालत नाही. अलीकडे या कोटींसंबंधाने नवीन कायदे करण्यांत आले आहेत, त्यांत या कोर्टीत कोणते दावे चालावे हे स्पष्टपणे सांगितले आहे. पूर्वी याबद्दलचे नियमांत संदिग्धपणा असल्याने हक्कसंबंधाबद्दल या कोटांत परोक्ष रीतीने निकाल मिळ- विण्यास सवड सांपडत असे, ती हा नवीन कायदा झाल्यापासून बंद झाली आहे. आतां फौजदारी कामाचे संबंधाने कशी व्यवस्था आहे ते सांगण्याचे आहे. इलाख्याचे शहरांतील गुन्ह्यांची चौकशी हायकोर्टात चालते व बाहेरचे फौज- दारी कोटींचे ठरावांवर अपिलें चालतात. पंजाबांत चीफ कोर्ट व जुडिशियल कमिशनर आहेत. त्या प्रांतांत ते हायकोर्टाचे अधिकार चालवितात. हायको- र्टाचे खालचे दर्जाचे अंमलदार दिस्ट्रिक्ट जज, तेच सेशन जज असतात. यांनी दिलेले फाशीचे शिक्षेस हायकोर्टाची मंजुरी लागते. नानरेग्युलेशन प्रांतात हे काम साधारणत: डिव्हिजनल कमिशनर करतात. माजिस्ट्रेट तीन वर्गाचे असतात व जिल्ह्याचा मुख्य मुलकी अधिकारी मुख्य माजिस्ट्रेटही असतो. तिसरे वर्गाचे माजिस्ट्रेटास ५० रुपये दंड व एक महिन्याची कैद व दुसरे वर्गास २०० रु. दंड व सहा महिन्यांची कैद व पहिले वर्गास दोन वर्षांची कैद व हजार रुपये दंड अशा शिक्षा देण्याचा अधिकार असतो. याशिवाय काहीं माजिस्ट्रेटांस फटक्याची शिक्षा देण्याचाही अधिकार असतो. इलाख्यांचे शहरी विशेष अधिकाराचे माजिस्ट्रेट असतात. काही ठिकाणी आनररी माजिस्ट्रेटांची वेंचें मुनसिपालटीचे पुष्कळ कज्जांचा निकाल करतात व कांहीं नररी माजि- स्ट्रेट स्वतंत्र एकएकटेच काम पहातात. माजिस्ट्रेटांची कामें जिल्हा माजिस्ट्रेट तपासतात व पहिले वर्गाचे माजिस्ट्रेटाची कामें सेशन जज तपासतात, व त्या- बद्दलची पत्रके सेशन जजाचे मार्फत जाऊन त्याजवर अखेरची तपासणी हाय- कोटांत होते. असे रीतीने दिवाणी व फौजदारी कामांत खालील कोटींची कामें तपासली जाण्याविषयी पूर्ण तजवीज करण्यांत आलेली आहे.
