गुन्ह्यांचा प्रथमची चौकशी करण्याचा अधिकार दिलेला होता. पुढे माकिंस आफ् वेलस्ली यांनी सा दिवाणी अदालत व सदर निझामत अदालत यांत गव्हरनर- जनरल न वसता, तीन किंवा जास्त सनदी नौकरांपैकी जज्ज असावे असें ठरविले; व हीच व्यवस्था सन १८६२ साली हायकोर्ट स्थापन होईपर्यंत होती. पुढे लार्ड विलियम बेंटिंक यांनी प्रांतांतील चार अपीलका होती ती काढून टाकली व दिवाणी जज्जांस सेशन जज्ज हे नांव देऊन, त्यांस फौजदारीचे पूर्ण अधिकार दिले व यांचेकडे असलेले साजिस्ट्रेटी काम कलेक्टर लोकांस दिले. खालचे दर्जाची दिवाणी कोटें लार्ड कार्नवालिस यांचे कारकीर्दीत स्थापन झाली. त्यांनी अमीन, सलीसन, व मुनसफ असे तीन दर्जाचे अंमलदार नेमले. त्यानंतर सन १८०३ साली सदरअमीन नेमण्यांत आले, त्यांस पहिल्याने रु. १०० पर्यंतचे दाव्यांचा निकाल लावण्याचा अधिकार असे; पुढें तो हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्यांत आला. लार्ड विलियम बेंटिंक यांनी नवीन त-हेचे प्रिन्सिपाल सदरअमीन नेमले. त्यांनी अमुक रकमेपर्यंत किंमतीचे दावे चालवावे असे पहिल्याने ठरविले होते, तोही निर्बध पुढे काढून टाकला व त्यांस वाटेल त्या रकमेबद्दल दावा घेण्यास अधिकार दिला. सन १८६८ सालीं सदरअमीन कमी झाले व प्रिन्सिपाल सदर अमीनांस सबाडिर्नेट जज असें नांव दिले व त्यांचे ठरावांवर अपील, पांच हजारांचे आंतील दाव्यांवर दिस्ट्रिक्ट जनांकडे, व त्यावरील दाव्यांवर हायकोटीकडे चालावें, असें ठरविण्यांत आले. सन १८७१साली ५०० रुपयांपर्यंत सवार्डिनेट जनांस, व पन्नासपर्यंत मुनसफांस स्मा- लकाजचा अधिकार देण्यांत आला. इलाख्यांचे शहरी खालचे दर्जाची दिवाणी कोर्ट सन १७५३ साली स्थापन झाल्याचे वर सांगितलेच आहे. पहिल्याने या कोर्टास वीस रुपयेपर्यंत रकमांचे दावे घेण्याचा अधिकार असे, तो पुढे चारशेपर्यंत वाढविण्यात आला. सन १८५० साली या कोटींचे जागी स्मालकाज कोर्ट स्थापन झाली व त्यांतील तीन जजांपैकी एक बारिस्टर असावा असे ठरले. सन १८८२ सालाचे कायद्याने या कोटींचे घटनेत आणखी फरक झाला आहे. सन १८५८ त कंपनीचा अंमल जाऊन राणीसरकारचा अंमल चालू झाल्या- नंतर पीनलकोड, व दोन प्रोसीजर-काम चालविण्याचे रीतीचे कायदे करण्यांत आले. त्यानंतर सन १८६२ साली हायकोर्ट स्थापन करण्याचा कायदा करण्यांत आला व त्यांत राजास सनदेनें तशी कोर्ट स्थापन करण्याचा अधिकार देण्यांत आला. या नवीन स्थापन केलेले कोर्टीत पूर्वीच्या दोनी अदालती सामील केल्या व त्यांस दिवाणी, फौजदारी, समुद्रावरील व मृत्युपत्राचे बाबतीचा न्याय कर-
