पान:हिंदुस्थानची राज्यव्यवस्था व लोकस्थिति.pdf/१०१

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

पुढे सन १७७१ साली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यांनी जमाबंदी व दिवाणी व फौजदारी ही सर्व कामें आपले नोकर नेमून चालविण्याचे ठरविले; व हा ठराव अमलांत आणण्यास बंगालचा गव्हरनर वारेन हेस्तिग्स यास सांगितले. त्याने व्यवस्था केली ती अशी की प्रत्येक प्रांताचें काम एक एक कलेक्टर व त्याचे हाताखाली एक एक नेटिव्ह दिवाण नेमून त्यांजकडे दिले. तेच दिवाणी कामही चालवीत. या कोटीस अदालत असें नांव होते. फौजदारी कामासाठी फौजदारी कोर्ट स्थापन केली त्यांत एक काजी, एक मुफती, व दोन मौलवी असे असत, व त्यांचेबरोबर कामावर देखरेख करण्यासाठी कलेक्टर बसे. या कोटींवर अपील सदर निझामत अदालतीकडे असे. या कोर्टात एक दरोगा, एक काजी, एक मुफती व तीन मौलवी असे असत. दिवाणी अदालतीवर अपील कलकत्त्याचे सदर दिवाणी अदालतीकडे चाले; त्या अदालतींत गव्हरनर व कौन्सिल हे नेटिव्ह अंमलदारांच्या मदतीने काम करीत. या कोटांसाठी वारेनहे- स्टिग्स याने कायदे केले, व हेच इंग्लिशांचे हिंदुस्थानांतील पहिले कायदे होत. या व्यवस्थेत मुलकी व न्यायाचे अधिकार एकाच अंमलदाराकडे ठेवले होते. पुढे काही दिवसांनंतर न्यायाचे काम वेगळे अंमलदारांकडे देण्याचा क्रम चालू झाला. सन १७७४ साली दिवाणी काम कलेक्टरांकडून काढून ते अमील यांजकडे देण्यांत आलें, व ज- मावंदीचे कामासाठी एक प्रांताचे कौन्सिले किंवा कमेटी ऑफ रेव्हेन्यू नेमण्यांत आली त्यापुढे सहा वर्षांनी सोळा दिवाणी अदालती स्थापन केल्या व त्यांजवर सनदी नोकरीपैकी इसम नेमण्यांत आले, व त्यांचेसाठी सर इंलिजाइंपी यांनी एक काय- द्याचे पुस्तक केले. ही कोर्ट सन १७८१चे कायद्याने कायदेशीर ठरविण्यांत आली व याच कायद्याने गव्हरनर-जनरल इन्कौन्सिल किंवा त्यांनी नेमलेली कमेटी यांनी दिवाणी अपिले ऐकावी व ५०००० रुपयांचे वरील दाव्यांत अखेरचें अपील राजाकडे असावे असें ठरविले होते. गव्हरनर-जनरल इन्-कौन्सि- लांस प्रांतांतील कोटासाठी कायदे करण्याचा अधिकार याच कायद्यावरून आला होता. लार्ड कार्नवालिस यांनी न्यायपद्धतीत पुष्कळसा फरक केला. सदर निझा- मत अदालत या कोर्टाचे घटनेत फरक करून तींत गव्हरनर-जनरल इनको- न्सिल, एक काजी, व दोन मुफती इतके असावे असे ठरविलें व गुन्ह्याचे चौकशी- साठी चार फिरती कोर्ट स्थापन केली. दिवाणी २६ जज व त्यांचे मदतीस हिंदु व मुसलमान आफिसर असे नेमिले. त्यांचेवर अपिलें वर सांगितलेल्या फिरते कोटीकडे व अखेर अपील सदर दिवाणी अदालतीकडे चालण्याचे असे. त्या दिवाणी न्यायाधिशांसच साधारण गुन्ह्यांचा निकाल करण्याचा व मोठाल्या