३९ राष्ट्रवादाचा उगम अधिवेशनातले मुख्य ठराव दोनच होते. एक कायदेमंडळाच्या विस्ताराबद्दलचा; आणि दुसरा सरकारी नोक-यांच्या घटनेबद्दल चौकशी करण्यासाठी रॉयल कमिशनची नेमणूक करण्याबद्दलचा. या ठरावद्वयात केवळ बुद्धिजीवींचेच तेवढे हक्क आणि गा-हाणी प्रतिबिंबित झालेली दिसतात, तथापि या अधिवेशनाच्या पडद्यामागे हिंदी भांडवलदारांच्या आर्थिक हितसंबंधांची अदृश्य अशी प्रेरक शक्ति होती यात शंका नाही. राष्ट्रीय सभा आणि सरकार यामधला हा स्नेहसंबंध फार काळ टिकू शकला नाही. अल्पावधीतच ब्रिटिश प्रातिनिधीक जीवंत तत्वांच्या अनुरोधाने हिंदुस्थानात प्रातिनिधीक संस्था प्रचलित कराव्या अशी मागणी राष्ट्रसभा करू लागली. त्याबरोबर सरकारचे पित्त खवळू लागले. राष्ट्रसभा ही एक सरकारविषयी अप्रीति निर्माण करणारी राजद्रोही संस्था आहे, अशा दृष्टीने सरकार तिजकडे पाहू लागले. तथापि हिंदी बुद्धिजींचा राजनिष्ठ पाठिंबा गमावू नये ह्मणून सरकारने १८८८ च्या स्थानिक स्वराज्य कायद्याने हिंदी जनतेला म्युनिसिपल कारभारात काही सवलती देऊ केल्या आणि १८९२ च्या हिंदी कौन्सिल कायद्याने जबाबदार हिंदी पुढान्याच्या सल्याने हिंदी राज्यशकट हाकण्यात यावा एवढे तत्त्व मान्य झाले. परंत एवढ्याने हिंदी प्रागतिकांचे समाधान होण्याजोगे नव्हते. कारण, १८९३ च्या कायद्याने सल्लाकौन्सिले उभारण्यात आली तरी त्यात प्रातिनिधीक तत्त्वाची अमलबजावणी होण्यास मुळीच अवसर नव्हता. | पण काही झाले तरी हिंदी प्रागतिकाना राष्ट्रीय स्वातंत्र्याची कल्पना सुचली नाही. आणि ती सुचणेही वाक्य नव्हते. ते जातिवंत सुधारणावादी होते. इंग्रजी शिक्षण, सनदशीर लोकशाहीवर प्रीति, स्वयंस्फूर्त वर्गीयस्निग्धता ( instinctive class-affiliation ) इत्यादीमुळे ब्रिटिश राजवटीचे त्याना कौतुकच वाटत असे. अशांची राज्यक्रांतीपर्यंत मजल जाणे शक्य नव्हते. त्यांची उडी फार तर, सरकारी राज्य यंत्रामध्ये
