१०५ गांधीवाद लागला. १९२७ सालीच मद्रास येथे भरलेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनात मवाळगटास-किंबहुना म. गांधीसही धाब्यावर बसवून संपूर्ण स्वातंत्र्याचा ठराव पास करण्यात आला; पण त्या ठरावानुसार जो कार्यक्रम व जी दिशा आखणे अवश्य होते, तिकडे काँग्रेस पुढान्यांचे दुर्लक्ष झाले.हिंदी स्वातंत्र्याचा लढा, हा खरोखर शेतकरी क्रांतीचा लढा आहे. हिंदी कामगारांचे जीवितही काही अंशी शेतीवर अवलंबून असते. संपाच्या वेळी कामगार आपल्या खेड्याकडे वळतात. तेव्हा त्याना शेतीचा मोठा आधार वाटतो. बरे, कामगार तरी आहेत किती ? ते शेतक-यांच्या संख्येच्या पासंगासही पुरणार नाहीत. हिंदी लढयाचा भाग शेतकरी क्रांतीचा आहे हे पहिल्यापासून कॉ. रॉय हे जनतेच्या मनावर बिंबवीत होते. पण रॉयप्रणीत शेतकरी क्रांतीचा कार्यक्रम काँग्रेसच्या पचनी पडेना. १९१७ सालापासूनच शेतक-यात अस्वस्थता निर्माण होऊ लागली होती. खेडा, चंपारण्याची उदाहरणे सर्वश्रुत आहेतच, १९२६ साली व १९२७ सालात मुंबई, मद्रास, मध्यप्रांत, सरहद्दप्रांत व बलुचिस्थान इत्यादि भागात दुष्काळामुळे हाहाकार उडून गेला. १९२८ इसवीमधली बारडोली तालुक्यातील८८ ० ० ०शेतक-यांच्या करबंदीच्या संग्रामाची आठवण सर्वाना ताजी असणारच. यामुळे शेतकरी चळवळीत नवा जोम उत्पन्न होऊन शेतकरी समाजाचे पाऊल क्रांतीच्या मार्गावर वेगाने दौडू लागले. कामगारातील अस्वस्थता, शेतकरी उठाव, काँग्रेसची संपूर्ण स्वातंत्र्याची मागणी यामुले साम्राज्यशाही पेचात पडली. तात्काळ हिंदी लोकास राजकीय हक्क देण्यासंबंधाची चौकशी करणारे ‘ पांढरे' सायमन कमिशन नेमण्यात आले. प्रत्येक ठिकाणी कमिशनविरोधी हरताळ पडले. निषेधार्थ मिरवणुकी निघाल्या व सभा झाल्या. सायमन कमिशनला उत्तरादाखल घटना समितीची मागणी करून, आर्थिक कार्यक्रमावर आधारलेल्या राष्ट्रीय चळवळीची उठावणी करावी, असा यावेळीच रॉय यांचा अभिप्राय होता. सायमन १७
