हिंदी राष्ट्रवाद करण्यास सरकारने प्रारंभ केला. रौलेट बिल पास करण्याच्यावेळी प्रस्थापित सत्तेच्याविरुद्ध अनेक सुधारलेल्या राष्ट्रात जो प्रतिकार दृष्टोत्पत्तीस येत आहे, त्याचा हिंदुस्थानावर परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाही; अनिष्ट शक्ती सर्व जगभर थैमान घालीत आहेत.' असे जे उद्गार व्हाइसरॉयने काढले त्यावरून त्याला रशियन क्रांति व जर्मनी, हंगेरी, बवारिया, जपान इत्यादि राष्ट्रातील जनतांचे उठाव यांचा वास आलाच असला पाहिजे. अन्यत्र झालेल्या क्रांत्यांची धडकी व्हाइसरॉय साहेबांच्या उरात भरणे साहजिक होय, अखिल हिंदी राष्ट्राच्या मतास पायाखाली तुडविले जाऊन रौलेट विलाचे अखेर कायद्यात रूपांतर करण्यात आले. यावेळी टिळक, पाल प्रभति काँग्रेस पुढान्यांचे शिष्ठमंडळ पार्लमेंटकडून शक्य तो अधिकाधिक सुधारणा प्राप्त करून घ्याव्या ह्मणून विलायतेत गेले होते. त्या मंडळाने इंग्लंडमध्ये दौरे काढून अनुकूल वातावरण निर्माण केले होते. इतकेच नव्हे तर ब्रिटिश मजूर पक्षाचा पाठिंबाही काँग्रेसच्या मागण्याना मिळविला होता. हे शिष्ठमंडळ मायदेशास परतल्यानंतर लगेच अमृतसरचे काँग्रेस अधिवेशन भरले. त्यात मॅटेग्यू सुधारणा निराशाजनक असल्या तरी राबवाव्या असे धोरण निश्चित झाले. तदनुसार लो. टिळकानी डेमॉक्रेटिक स्वराज्य पक्ष स्थापन करून एक निवडणुकीचा जाहीरनामाही। काढला. 'जे दिले आहे ते खिशात घालावे आणखी जास्त मिळवण्यासाठी हात पुढे करावा आणि चळवळ चालू ठेवावी' या धोरणाचा प्रसार करण्यास लो. टिळकानी सुरवात केली. याप्रमाणे १९०८ च्या जहाल पुढा-यानी प्रतिगामी राष्ट्रवादाचा अव्यहार्य कार्यक्रम सोडून दिला आणि व्यावहारिक भूमिकेवरून ते बोलू लागले. काँग्रेसची गाडी पुरोगामी राष्ट्रवादाच्या सनदशीर रूळावर आणण्यात आली. परंतु देशातील किसान जनतेत असतोष माजला होता. कामकन्यांच्या संपांची उठावणी सर्वत्र देशभर चालू होती. या बहुजनसमाजाचे नेतृत्व पत्करून स्वातंत्र्याचा लढा
