७९ प्रतिगामी राष्ट्रवाद वादविण्यात आल्या. एवढ्या सवलतीवरच हिंदी भांडवलदार बेहोष होऊन त्याने ब्रिटनला १० कोटी पौंडांचा युद्धनिधि बहाल केला. हिंदविषयक ब्रिटिश साम्राज्यशाहीच्या आर्थिक धोरणात आमूलाग्र बदल होणार असे जकातवाढीमुळे हिंदी भांडवलशाहीला वाटून तिचा आनंद गगनात मावेना ! या नंतर लगेच १९१७ च्या आगष्ट महिन्यात भारत मंत्रि माँटेग्यूसाहेब यांची हिंदुस्थानास क्रमाक्रमाने जबाबदारीचे स्वराज्य बहाल करण्यात येणार अशी जाहीर घोषणा बाहेर पडली. मग काय विचारता, हिंदी भांडवलदार आणि त्यांचे पुढारी नेमस्त यांच्या आनंदाला पारावार नाहीसा झाला. त्याना असे वाटलं की ब्रिटिश सरकार जे काही देते त्याचा स्वीकार करून त्याच्या बळावर आणखी जास्त जास्त मिळवीत जावे, सध्या जे देऊ केले आहे ते अपुरे नाही. महात्मा गांधी यावेळी राजकारणाच्या आखाड्यात उतरले नव्हते, तथापि त्यानासुद्धा या सुधारणा स्वीकरणीय वाटल्या इतकेच नव्हेतर सैन्य भरती करणे, शुश्रूषापथके उभारणे इत्यादि युद्धसहाय्य कण्याचा त्यांनी सपाटा चालविला. ब्रिटिश सरकार हे काँग्रेसच्या भांडवलशाही चळवळीला दाद देण्याइतके नरम केव्हाच नव्हते. मग हिंदी भांडवलशाहीला राजकीय हक्क आणि आर्थिक सवलती उदारपणे बहाल करण्यास ते पुढे कसे सरसावले हा प्रश्न शिल्लक राहतोच ! महायुद्धोत्तर जगभर चाललेल्या जनतेच्या उठावांची झळ हिंदी बहुजनसमाजाला लागणे साहजिक आहे हे धूर्त साम्राज्यशाही मुत्सद्यांच्या लगेच लक्षात आले. हिंदी जनतेच्या उठावाची जोड हिंदी राष्ट्रीय चळवळीला मिळाल्यास आपल्या सत्तेला धोका आहे हे जाणून ब्रिटिश सरकारने बहुजनसमाजाच्या उठावाविरुध्द राष्ट्रीय चळवळीच्या नेमस्त पुढा-यांची सहानुभूति मिळविण्याची खटपट चालविली. ती सहानुभूति १९०८ सालच्या मोर्लेसाहेबांच्या फसवेगिरी मार्गाने आता मिळणे शक्य नव्हते. ह्मणून हिंदुस्थानाला ह्मणजेच हिंदी भांडवलशाहीला
