हिंदी राष्ट्रवाद। ७८ कारखान्याना सरकारी सक्रिय प्रोत्साहन मिळू लागले. इतकेच नव्हे तर, हिंदी भांडवलावर कोणते अर्वाचीन उद्योगधंदे उभारता येतील हे मुक्रर करण्यासाठी चौकशी कमिशन नेमण्यात आले. ब्रिटिश पंतप्रधान अॅस्कीथ हे हिंदुस्थानाकडे नवीन दृष्टीने पाहण्यात येईल अशी भाषा बोलू लागले.तत्कालीन व्हाइसरॉय लॉर्ड हार्डिज हिंदुस्थानासाठी नवा सुधारणा कायदा बनविण्याच्या खटपटीस लागले.हे सरकारी अनुकूल धोरण ह्मणजे “प्रसादचिन्हानि पुरःफलानि ?” असे सर्वाना वाटू लागले. आता वसाहतीचे स्वराज्य हमखास मिळणार असे आशेचे वातावरण सर्वत्र पसरले. केवळ काँग्रेस आणि लीग या संस्थानीच सुधारणांचा खर्डा तयार केला अशातली गोष्ट नसून मध्यवर्ति कायदे मंडळाच्या लोकनियुक्त एकोणीस सभासदानी' सुद्धा एक सुधारणांचा मसुदा बनविला. आपण युद्धास बहुमोल मदत करीत आहोत, त्याचा मोबदला आपल्याला मिळाला पाहिजे असा अट्टाहास करण्यास हिंदी भांडवलदारानी सुरवात केली. याच सुमारास महायुद्धाच्या पिळणुकीखाली भरडला जाणारा बहुजन समाज जागा होऊ लागला होता. जागृत जनतेचा आपल्याला पाठिंबा आहे असा सरकारला त्यानी धाक घातला. १९०६ साली वसाहतीचे स्वराज्य हे ध्येय. काँग्रेसने निश्चित केले होते,त्या ध्येयालाच ताबडतोब मूर्त स्वरूप देण्यात यावे अशी अट्टाहासाची मागणी १९१६ साली करण्यात येऊ लागली. जहाल मवाळ हिंदुमुसलमान इत्यादि भेद राष्ट्रसभेत विलीन झाले; आणि वसाहतीचे स्वराज्य आणि संपूर्ण आर्थिक वायत्तता या एकमुखी मागण्या राष्ट्रीय सभेच्या द्वारे ब्रिटिश सरकारला सादर करण्यात आल्या. काँग्रेसमधील सार्वत्रिक एकीचा तसाच निश्चित धोरणाचा आणि प्रवृत्तीचा सरकारवर परिणाम झाल्याशिवाय राहिला नाही. सरकारने लगेच हिंदी भांडवलदार वर्गाला खूष करण्याजोग्या सुधारणा प्रचलित करण्याची चिन्हे प्रदर्शित केली. आयात मालावरील विशेषतः कापडावरील जकाती
