३५
बसविण्याची संधि मिळाली. परंतु रुपयाचे भावांत आणखी चलबिचल होऊन युरोपांत शेवटी स्थिरस्थावर झालें, म्हणजे १८ ते २० पेन्स वर जाऊन तेथें तो स्थिर होईल असें भारतमंत्र्यांस वाटत होतें, व म्हणून हुंडणावळीचा दर कायद्यानें कायम करण्यांत घाई उपयोगी नाहीं, असें त्यांच्या मनानें घेतलें. दुसरें असें कीं, त्यांच्या मतें १६ पेन्खापेक्षां १८ पेन्साचा दर स्वतःच्या तिजोरींस आणि एकंदर परिस्थितीस सोईस्कर आहे. म्हणून १९२४ व १९२५या सालांत रुपया हळुहळू वर चढत असतां सरकारनें चांदीचें आणि कागदाचें चलन मर्यादित प्रमाणांत व्यापाऱ्यांस पुरविण्याचें धोरण स्वीकारल्यामुळे ह्या रुपयाचे प्रगतीस सहाय्य झालें, सरकारनें चलन पुरविण्याच्या बाबतींत हात आखडता घेतल्यामुळे बाजारांत पैशाची टंचाई झाली, आणि वाढत्या हुंडणावळीचे दरांस अनुसरून हिंदुस्थानांतील अंत- र्गत पदार्थांच्या किंमती, बाहेरील देशांतील किंमतीच्या अनुरोधानें उतरूं लागल्या. देशांतील धारण आणि परदेशांतील धारण यांची सांखळी जोड- णारा हुंडणावळीचा दर हा दुवा असतो. हिंदुस्थानांत अन्य राष्ट्रांच्या मानाने स्वस्ताई व्हावी आणि शक्यतर धारण स्थिर रहावी या हेतूनें सरकारने सुमारें एक वर्षपर्यंत हुंडणावळीचा दर कृत्रिम रीतीने १८ पेन्साच्या सान्निध्यांत राखला.
याप्रमाणें पूर्व तयारी करून, आतां सर्वत्र पुष्कळच स्थिरस्थावर झालें आहे. हुंडणावळीच्या दरांत व हिंदी धारणेमध्यें यापुढें म्हणण्यासारखा चढउतार होण्याचा संभव नाहीं. शिवाय रुपयाचा कायदेशीर भाव एक, तर बाजारभाव भलताच असा प्रकार यापुढे कायम ठेवणेंचे धोरण या 'उप्पर चालू ठेवणें, हिंदुस्थानचे हिताचें नाहीं, वगैरे कारण, परंपरा दाखवून रुपयाचा दर १८ पेन्साचा कायद्याने करून घेणेंचा विचार करून हिंदुस्थान सरकारने भारतमंत्र्याकडून नवीन करन्सी कमिशन १९२५ साली नेमून घेतले.
या बाबतींत चौकशी करण्याकरितां नेमण्यांत येणाऱ्या कमिशनचे कार्य- क्षेत्र मर्यादित करून त्यांचे हातपाय बांधून टाकूं नका, अशी स्पष्ट मागणी
