वर्षानुवर्ष खटले चालतात. शिवाय, अटकेपेक्षा अनेक महत्त्वाचे मुद्दे असतात आणि त्याची माहिती सगळ्यांना असणं अधिक महत्त्वाचं असतं.
जुळेवाडीच्या डॉक्टरांचंच उदाहरण घ्यायचं झालं, तर त्यांचं सोनोग्राफी सेंटर नोंदणीकृत नव्हतं. सोनोग्राफी करण्याची अधिकृत परवानगी झटरांना नव्हती. त्यामुळं सोनोग्राफी करताना कोणकोणती कागदपत्रं तयार करावी लागतात, याची माहितीही अर्थातच त्यांना नव्हती. अर्थातच आवश्यक रेकॉर्ड नव्हतं. परवाना नसताना त्यांना सोनोग्राफी मशीन विकलं कुणी आणि कसं? हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. अशा व्यक्तीलाही या प्रकरणात आरोपी करायला हवं. परवाना नसताना एखाद्या कंपनीला सोनोग्राफी मशीनची ऑर्डर देता येते. परंतु मशीनचा कब्जा घेण्यापूर्वी नोंदणी तपासली जाते. तपास अहवालात हे सगळे मुद्दे आम्ही नोंदवले आणि कविताला तिच्या नवऱ्यासह मीडियासमोर आणलं. अर्थात त्यांची नावं जाहीर केली नाहीत. प्रकरण कोर्टात गेलं, तेव्हा आरोपीनं जामीन मिळाल्याबरोबर सोनोग्राफी मशीनची परत देण्याची मागणी केली. पुरावा नोंदवला गेल्यामुळं सोनोग्राफी मशीन कोर्टाच्या ताब्यात ठेवण्यात काहीच अर्थ नव्हता, म्हणून कोर्टानं मशीन न्यायला सांगितलं. कोर्टातून बाहेर पडलेल्या मशीनचा ताबा डॉक्टरांना मिळणं योग्य नव्हतं. ते कन्हाडच्या कॉटेज हॉस्पिटलनं ताब्यात घ्यायला हवं होतं. परंतु हॉस्पिटलनं ताबा घेतला नाही. सिव्हिल सर्जननी मशीन डॉक्टरांना परत केलं.
खटला सुरू झाला होता; पण त्यासाठी बघता-बघता तीन वर्ष उलटून गेली होती. आमची साक्ष असेल, तेव्हाच आम्ही कोर्टात जात होतो. रोजच्या रोज सुनावणीला हजर राहत नव्हतो. त्याच वेळी मसूर भागात एक महिला गर्भलिंगचाचणी करते, उंब्रजमध्येही असे प्रकार घडतात, अशी माहिती मिळाली. एक दिवस आम्ही गाडी काढून नागठाणे, मसूर, उंब्रज भागात फिरून आलो. ज्या महिला डॉक्टवर आम्हाला संशय होता, तिथं आम्ही कविताला पाठवलं; पण 'आमच्याकडे असे प्रकार केले जात नाहीत,म असं सांगून तिला तिथून जायला सांगण्यात आलं. पण त्याच क्लिनिकमधल्या एका स्टाफ मेंबरनं दुसऱ्या एका महिला डॉक्टरचं नाव सांगितलं; पण तिच्याकडे जायचं असेल, तर तिच्या मुलाचीच गाडी बुक
