डॉक्टरांनीच आम्हाला आव्हान दिलं होतं, “कोल्हापुरात जा की, तिथं जोरात चालतंय." असं तो म्हणाला होता.
आंदोलनांमुळं आमची भीती चेपली होती. दारूबंदीसाठी केलेल्या आक्रमक आंदोलनांमुळं तुरुंगात जाणंही आमच्यासाठी नवीन राहिलं नव्हतं. नवा कायदा आल्यानंतर स्त्रीभ्रूणहत्येच्या विषयाला वाचा फुटली होती. लोकांमध्ये जागृती नव्हती; पण कुतूहल होतं. एक स्टिंग ऑपरेशन झालं की, त्यानंतर दहा-पंधरा दिवस त्याविषयी पेपरात लेख येत राहायचे. त्यामुळं कायद्याचा वचक निर्माण व्हायला खूप मदत होत होती. आम्हालाही स्टिंग
ऑपरेशनबद्दल थ्रिल वाटू लागलं होतं. पण ते नुसतंच थ्रिल नव्हतं. त्याला कायदेशीर बाजू होती. स्टिंग ऑपरेशनची रूपरेषा, कार्यपद्धती आम्ही स्वतःच तयार केली होती. नोटांचे नंबर लिहून अॅफिडेव्हिट तयार करण्यापासून कोर्टात खटला चालवेपर्यंतचा रोडमॅप' तयार केला होता. मी आणि शैलाताई दोघीही वकील असूनसुद्धा आम्ही फौजदारी खटल्यांमध्ये वकिली केली नव्हती. 'फौजदारी प्रक्रिया संहितेचं अनुसरण करा,' असं पीएनडीटी कायद्यात म्हटलं होतं. त्यानुसार आम्ही आमची प्रक्रिया आखली होती. ताणतणाव न घेता
कार्यकर्ते आव्हानं स्वीकारत होते आणि ही प्रक्रिया एन्जॉय करीत होते. गैरप्रकार करणाऱ्या डॉक्टरांबद्दल प्रत्येकाला चीड होती. त्यामुळं ज्याला जे करता येईल, ते तो करीत होता. आमची एनजीओ नव्हती; जवळ पैसा नव्हता. फक्त काम करण्याची उत्कट इच्छाशक्ती प्रत्येक कार्यकर्त्यात होती. हळूहळू प्रत्येक कामात एकेका कार्यकर्त्याचं 'स्पेशलायझेशन' होत गेलं. आंदोलनांमुळं रस्त्यावर येऊन ओरडण्याची सवय होती. मांढरदेव दुर्घटना किंवा दंगलींमध्ये मदतकार्य केल्यामुळं आपत्ती व्यवस्थापनाचंही कौशल्य बऱ्यापैकी आलं होतं. कार्यकर्ते थ्रिल म्हणून काम स्वीकारत होते.
दरम्यान, 'जीने का अधिकार' नावाची डॉक्युमेन्टरी फिल्म तयार करण्यासाठी दिल्लीहून एक टीम आली. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडून तयार केल्या जात असलेल्या त्या डॉक्युमेन्टरीला युनिसेफकडून अर्थसाह्य मिळालं होतं. त्या फिल्ममेकरला पीएनडीटी कायद्यासंदर्भात मार्गदर्शन करणाऱ्या बैठकीचं चित्रीकरण करायचं होतं. सल्लागार समितीची बैठक कोल्हापूरला सीपीआर हॉस्पिटलमध्ये होणारच होती. मी डॉक्युमेन्टरीच्या
