आमचे पगार कापण्याचे तंत्र बेकायदा आहे म्हणून कोर्टाची वाट पकडली.त्यांची अपेक्षा कोर्ट ही कायद्याबाहेरची पद्धत मानणार नाही व आमची हार होऊन त्यांच्या अहंकाराचा विजय होईल.सुदैवाने, तसे झाले नाही.आम्ही कोर्टाला सांगितले,की जेव्हा केव्हा कमी झालेले काम भरून निघेल तेव्हा
आम्ही कापलेला हा पगार देऊ,आणि आवश्यक तर कापलेले पैसे कोर्टात भरू पण काम न करणाऱ्या लोकांना पगार देणार नाही! हा पवित्रा नवीनच होता. कोर्टाने तो मान्य केला.आरजे मेहतांची कोर्टात सतत जिंकणारा नेता म्हणून जी प्रतिमा होती तिला हा मोठा धक्का होता! मंद कामाचा संप चिघळत
राहिला,पण कोर्टात युनियनच्या बाजूने निकाल झाला नाही आणि कामगारांना त्यांची चूक लक्षात आली.
१३.०८ 'युनिकेम'मधले सर्व कामगार बऱ्याच प्रमाणात कोकणातले होते.त्यामुळे कोर्टात हरल्यावर त्यांचा या आंदोलनाला असलेला पाठिंबा संपला.त्यातच शिवसेनेच्या भारतीय कामगार सेनेने कंपनीच्या कामगारांत आपला शिरकाव केला व एका दिवसात,सर्व कामगारांनी त्यांच्या,मुंबई
मजदर सभा या कायद्याने मान्यताप्राप्त असलेल्या यनियनचा त्याग केला.ती युनियन कायदेशीर प्रतिनिधी होती,पण ज्या घोड्यावर त्यांची स्वारी होती,ज्यांचे प्रतिनिधित्व होते ती मांड निसटून गेली होती.
१३.०९ या साऱ्या प्रकरणात माझी स्वतःची वैयक्तिक भूमिका होती.ती मी सतत लोकांना औपचारिक-अनौपचारिक रीतीने सांगत असे.ती अशी की 'युनिकेम'मध्ये काम करणारे कामगार हे माझ्यासारखे त्या कंपनीचे नोकर होते.मी व्यवस्थापक असलो तरी मीसुद्धा नोकरीच करत होतो.त्यामुळे
आमच्यात समानता आहे अशी माझी श्रद्धा होती.घरातले सगळे भाऊ सारखे असले तरी वडील भावाची जबाबदारी जास्त असते.'युनिकेम'च्या परिवारात त्यांच्यातला वडील भाऊ किंवा कर्ता अशी माझी भूमिका होती.आरजे मेहता ही व्यक्ती किंवा त्यांची मुंबई मजदूर सभा ही युनियन माझ्या भावंडांसाठी म्हणून त्यांचे नेतृत्व व प्रतिनिधित्व करत होती.पण काही झाले तरी ते प्रतिनिधी होते.माझी बांधिलकी या कामगाराशी,या माझ्या भावंडांशी होती.मी प्रतिकूल परिस्थितीतही त्यांच्याशी मैत्रीपूर्ण संवाद 'युनिकेम बुलेटिन'द्वारा चालू ठेवला होता.मला केवळ बोर्डावर नोटिसा लावायच्या,वकील लोक मान्य करतील तेवढाच लेखी व्यवहार कामगारांबरोबर करायचा हे मान्य नव्हते.परस्परांमध्ये सतत संवाद सर्व पातळीवर चालू ठेवणे हे औद्योगिक कामगार संबंधांसाठी आवश्यक आहे हे माझे मत होते.
सुरवंटाचे फुलपाखरू ७३
