खोटी कागदपत्रे यांच्या भरवशावर न्याय दिला जाऊ शकतो. (मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वास्तूच्या शतकोत्तर रौप्यमहोत्सवानिमित्त लिहिलेला 'लोकमुद्रा' पुरवणीतला लेख).
१.१५ त्यामुळे साधा अर्ज करताना गांभीर्यपूर्वक शपथ घेण्याचा जो मजकूर असतो तो कोणीच गांभीर्याने पाहात नाही. तो नुसता उपचार होतो. त्यामुळे अर्जात दिलेली माहिती, तपशील खोटा ठरला तर माझी नेमणूक मुळातून रद्द होऊ शकते याचे महत्त्वच लोक ध्यानात घेत नाहीत. त्यामुळेच
कामगाराचे संपूर्ण नाव, त्याचे स्पेलिंग, संबंधित नातेवाईकांची नावे, वये, जन्मतारखा, पत्ते व त्यांतले बदल कळवण्याची आपली जबाबदारी आहे असे कोणी मानत नाही. मग एखाद्याच्या अकाली मृत्यूनंतर कागद जेव्हा सरकारी खात्यात अडकून पडतात तेव्हा ते तपशील लोकांच्या लक्षात येतात. पण तोवर
उशीर झालेला असतो. तपशिलाच्या, माहितीच्या (सँक्टिटीची) पावित्र्याची कल्पनाच लोकांना ज्ञात नसते. त्यातली वाईट गोष्ट अशी, की व्यवस्थापक लोकही माहिती पडताळून पाहात नाहीत किंवा कामगारांना जागरूक करण्याचे काम करत नाहीत. व्यवस्थापक म्हणून वडिलकीची ही नैसर्गिक जबाबदारी
आपली मानत नाहीत. कारण कामगाराचे व आपले बृहत्पारिवारिक नाते आहे हेच त्यांच्या मनात नसते. ही परिवार-भावना किंवा समाजभावना त्यांनी तोडन टाकलेली आहे. त्यामळे कोणतीही शाश्वत मल्यव्यवस्था हा त्यांच्या श्रद्धेचा विषय नसतो. केवळ आर्थिक लाभ हे सर्व सार होते. 'अर्थ' व 'काम' यांनी धर्माच्या तटाच्या आत वावरायला हवे हे सूत्र लक्षात घेतले जात नाही.
सुरवंटाचे फुलपाखरू ५
