ड) नियमन तलाव, आडवे नियमन आणि पाण्याची पातळी व प्रवाहाचे सुनियंत्रित नियमन कसे करायचे इत्यादी.
नवीन प्रकल्प हाती घेताना वरील पर्यायांचा विचार बंधनकारक असावा.
१०) धरण, कालवे, वितरिका व लघु वितरिका नक्की कशा ऑपरेट करायच्या आणि नक्की कशाप्रकारे या सर्वांची व्यवस्थित देखभाल करायची, कोणाच्या काय जबाबदाऱ्या आहेत हे सर्व सुस्पष्टपणे सांगणारी दोन स्वतंत्र मॅन्युअलस् वर्षभरात इंग्रजी व मराठीत तयार करण्याचे आदेश शासनाने पाटबंधारे खात्यास द्यावेत. त्या मॅन्युअलनुसारच पाटबंधारे खात्याचा दैनंदिन व्यवहार असावा. प्रत्यक्ष कालवा चालविताना व देखभाल करताना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन डिझाईन व बांधकामातील त्रुटी कशा दूर करता येतील याचे सुस्पष्ट मार्गदर्शनही संकलित स्वरूपात उपलब्ध व्हावे.
११) शेतकऱ्यांना गुन्हेगार समजून तयार केलेला आजचा एकांगी सिंचन कायदा रद्द करून वरीलप्रमाणे ठरवल्या गेलेल्या नवीन सिंचन धोरणाला साजेसा कायदा तयार करावा. त्यावर आधारित सिंचन नियम लगेचच तयार करावेत. सिंचन प्रकल्पांचे डिझाईन, बांधकाम, ऑपरेशन आणि देखभाल करणाऱ्यांना त्यांच्या कामाच्या प्रतीबद्दल जबाबदार धरता येईल अशी सोय सिंचन कायद्यात कटाक्षाने करावी.
१२) जेथे धरणांतील उपयुक्त सांख्यातचं गाळ आला आहे तेथे तो काढण्याचे प्रयत्न करावेत.
१३) धरणे गाळाने भरू नयेत म्हणून तरी निदान 'पाणलोट क्षेत्र विकासाचे' कार्यक्रम. पाटबंधारे खात्याने राबवावेत.
१४) प्रत्येक धरणातील सिंचनासाठी उपलब्ध पाण्याचा प्रामाणिकपणे आढावा घेऊन त्या प्रकल्पाची सिंचनक्षमता नव्याने ठरवावी.
वर नमूद केलेले क्र. ३, ४, ५ ( बदल्यांचा भाग) आणि ९ ते १४ हे उपाय खरे तर रूटीन म्हणून पाटबंधारे खात्याने आपणहून केले पाहिजेत. पूर्वीच करायला हवे होते. 'जागृत आणि कार्यक्षम व्यवस्थापनाचे' ते कर्तव्यच आहे. पण ते होत नाही म्हणून तर इतर उपायांची निकड. असो.
(४ मार्च १९९०)
५५
