प्रकल्पाबाहेर इतरत्र बदली करावी. त्यांना पुन्हा कधीही सिंचन व्यवस्थापनात आणू नये. मेरी, सिडिओ, डीआयआरडी, आयपीआय, डिझाइन्स डिव्हिजन येथे काम करणाऱ्या पदवीधारक व पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केलेल्या अधिकाऱ्यांना सिंचन व्यवस्थापनात आवर्जून आणावे. त्यांना संधी द्यावी. 'वाल्मी' प्रशिक्षण त्यांना सक्तीचे करावे.
४) शाखाधिकारी म्हणून फक्त 'वाल्मी' प्रशिक्षितांचीच नेमणूक करण्याचे व एकदा नेमणूक केल्यावर किमान पाच वर्षे त्यांची त्या पदावरून बदली न करण्याचे आदेश शासनाने त्वरित द्यावेस.
करियरच्या सुरुवातीलाच उत्तम प्रशिक्षण लाभलेले, बुद्धिमान, कष्टाळू आणि काही तरी करून दाखवायला उत्सुक असलेले अक्षरश: शेकडो अभियंते आज पाटबंधारे 'खात्यात आहेत. शासनाने या नवीन रक्तावर जबाबदारी टाकावी. त्यांना. अर्थपूर्ण काम 'करायची संधी द्यावी. सिंचनातले अ ब क ड देखील माहीत नसणाऱ्या परंतु हडेलहप्पी व हुच्यगिरी करणाऱ्या भ्रष्ट वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपासून त्यांना संरक्षण द्यावे. एक नवीन निरोगी वातावरण खात्यात निर्माण करावे, त्यांना 'टाईम स्केल' वर आधारित प्रमोशन द्यावे. खात्यात सडवले जाणार नाही याची खात्री द्यावी.
५) पाटकरी/कालवे_निरीक्षक, मोजणीदार, दफ्तर कारकून वगैरे प्रकारची सिंचन आस्थापना यापुढे निर्माण करू नये. (शेवटी शेतकऱ्यांच्या ताब्यात ना देणार आहात. पाणी व्यवस्थापन ?) या आस्थापनेत ज्या कर्मचाऱ्यांची २० वर्षे सेवा पूर्ण झालेली आहे त्यांना शासनाने त्वरित सेवामुक्त करावे. तीन वर्षांहून अधिक काळ एकाच विभागात असलेल्या या आस्थापनेतील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या कोणताही अपवाद न करता विभागाबाहेर करण्यात याव्यात.
६) सिंचनविषयक कोणतीही आकडेवारी, अहवाल, प्रस्ताव, कार्यक्रम गुप्त. ठेवण्यात येऊ नयेत. विशेषतः पाण्याचे अंदाजपत्रक व हिशेब सर्व तपशिलासकट नियमितपणे प्रसिद्ध करावेत. परिच्छेद क्रमांक तीनमध्ये उल्लेखिलेले अहवाल शासनाने जसेच्या तसे विनाविलंब प्रसिद्ध करावेत.
७) विविध राजकीय पक्षांचे/ सामाजिक संघटनांचे अभ्यासू कार्यकर्ते व नेते, पत्रकार आणि नियतकालिकातून/ वृत्तपत्रांतून सिंचन व कृषिविषयक लेखन करणारे स्तंभलेखक यांच्यासाठी तीन-चार दिवसांचे खास प्रशिक्षणवर्ग घेण्याचे आदेश शासनाने 'वाल्मी'ला द्यावेत. या प्रशिक्षणात या सर्व प्रशिक्षणार्थीना लाभक्षेत्रातील परिस्थिती डोळे भरून पाहू द्यावी. व्यवस्थित समजावून द्यावी. हे लोक सिंचनाच्या प्रगतीत 'कॅटालिस्ट' म्हणून काम करू शकतात. दक्षता पथके म्हणून भूमिका बजावू शकतात. नोकरशाहीवर वचक ठेवतानाच शासन व शेतकरी यांच्यातला जबाबदार दुखा बनू शकतात.
८) सिंचनाच्या सद्यःस्थितीविषयी उपलब्ध अहवालांच्या / अभ्यासांच्या आधारे स्वेतपत्रिका काढण्याचे आदेश शासनाने पाटबंधारे खात्यास द्यावेत. दूरदर्शन, आकाशवाणी, वृत्तपत्रे आणि इतर व्यासपीठांवरून त्यावर व्यापक चर्चा घडवून आणावी आणि मग महाराष्ट्राचे दूरगामी सिंचन धोरण ठरवावे, प्रसारभारती' बिलाबाबत हे होऊ चकते, तर मग सिंचनासाठी का नको ?
९) खाली नमूद केलेल्या नवीन पर्यायी सिंचनतंत्रांचा / पद्धतींचा वाल्मीच्या मदतीने अभ्यास करण्याचे त्यावर आधारित पथदर्शक प्रकल्प घेण्याचे व संशोधन करण्याचे आदेश शासनाने पाटबंधारे खात्यास द्यावेत.
अ) कालवा चालविण्याची तंत्रे- संयुक्त नियंत्रण, गतिमान नियमन.
ब) पाणीवाटप पद्धती - मॉडिफाईड ऑन डिमाण्ड, लिमिटेड रेट डिमांड शेड्युल.
क) पाणी वापर पद्धती- लाभक्षेत्रात कालव्या आधारे ठिंबक व तुषार सिंचनपद्धती.
५४.
