करत नाही. प्रश्न प्रवाहाच्या सुनियंत्रित नियमनाचा आहे. ते साध्य होण्यासाठी मुख्य कालव्यात, वितरिकांत लघुवितरिकांत योग्य ती उपकरणे जरूर तेथे वापरण्याचा आहे. • प्रत्येक शेतचारीत स्वतंत्र प्रवाहमापकाची काहीही गरज नाही. गेल्या पन्नास- साठ वर्षांपासून जगात इतरत्र यशस्वीपणे वापरात असलेली NEYIPI मॉड्यूलस् आता मेरीने (MERI) सेल्फ रेग्युलेटिंग आऊटलेटस् म्हणून विकसित केली आहेत. ती मोठ्या प्रमाणावर वापरा. जरूर तेथे आडवे नियमन करा.
पण हे सर्व लक्षात न घेता आज शेतचाऱ्यात दिसेल तेथे प्रवाहमापक बसवले जात आहेत. बहुतेक प्रवाहमापक चुकीच्या ठिकाणी, चुकीच्या पद्धतीने बसवले अथवा बांधले जात आहेत. हजारो विमोचक. हजारो प्रवाहमापक. बसवले अतिउत्साहाने. कोण करणार आहे त्यांची देखभाल ? कोण किती काळ वापरणार आहे अचूकपणे हे प्रवाहमापक ? आहे का तेवढा स्टाफ ? करतो का तो विश्वासाई कामे ? उत्तरे नकारार्थी असतील तर का उगान व्याप, कटकटी आणि खर्च वाढवायचा? काम कमी व सुलभ करण्याऐवजी वाढवणे व क्लिष्ट करणे हे कसले उफराटे व्यवस्थापन ? चुकीच्या ठिकाणी अयोग्य पद्धतीने बांधलेले हे प्रवाहमापक उलट पाणी वाटपातील सतराशेसाठावी अडचण ठरत आहेत. हे सर्व संबंधिताना 'खाजगीत' मान्य आहे. पण तरीदेखील शेतचाऱ्यांवरील प्रवाहमापकांचा हा फसलेला खर्चिक प्रयोग नव्या उत्साहाने नवीन ठिकाणी (उदा. आता लघुसिंचन प्रकल्पात ) जोरात चालू आहे. का ? कशासाठी ?
विमोचक समित्या ! शेतकरी सहभाग!! शहरातला पाणीपुरवठा, वीज, रस्ते, ड्रेनेज वाहतुक व्यवस्था, दूरध्वनी अशा प्रकारच्या सार्वजनिक सुविधा उभ्या करण्यात व त्यांची देखभाल करण्यात शहरातल्या वैयक्तिक नागरिकांचा कसा, किती आणि कोणत्या . पातळीवर सहभाग आहे ? तेथे त्यांना कोणी सांगते का अमुक पातळीवर व्हा एकत्र, स्थापन करा समित्या, आणि वाटून घ्या वीज किंवा पाणी आपापसांत दुरुस्त करा तुमच्या भागातले नळ आणि रस्ते, स्वच्छ ठेवा तुमच्या गल्लीतल्या गंटारी, वगैरे ? शहरातल्या सार्वजनिक सुविधांप्रमाणे सिंचन हीसुद्धा एक सार्वजनिक सुविधा आहे. सिंचनासाठी स्वतंत्र खाते आहे. त्याला भरपूर बजेट आहे. भरपूर कर्मचारी आहेत. मग शहरात मात्र वैयक्तिक पातळीवर सेवा मिळतील आणि ग्रामीण भागात मात्र सिंचनाची सेवा हवी असेल तर शेतकऱ्यांनी स्वतः पाणी वाटप करावे, पाणी वहन व्यवस्थेची देखभाल करावी, हे का ? शेतकऱ्यांना बाकीचे काही कामधंदे नाहीत. इतर विवंचना नाहीत. पाणी वाटपासाठी रिकामटेकडेच बसले आहेत ते. असा कुणाचा समज आहे का ? आणि हे सर्व शेतकऱ्यांनी 'करायचेच असेल तर मंग सिंचन व्यवस्थापनातला स्टाफ कमी होणार आहे का ? बजेट 'कमी होणार आहे का? खरा प्रकार वेगळाच आहे. कपूर समिती सांगते- कालवा निरीक्षकांची पदे वाढवा. कालवा तज्ञांचा गट सांगतो- प्रत्येक कालवा निरीक्षकाला अजून दोन सहाय्यक द्या !
शेतकरी सहभागाच्या मूळ चांगल्या संकल्पनेचा आज फक्त सिंचन व्यवस्थापनातल्या त्रुटी झाकण्यासाठी ढाल म्हणून उपयोग होतो आहे. आजचे प्रशासन खऱ्या अर्थाने पाणी वाटप शेतकऱ्याच्या ताब्यात कधीही देणार नाही. कारण पाणी वाटप ही एक फार मोठी सत्ता आहे. आणि सत्ता कोणी दान म्हणून देत नसतो !
सिंचन व्यवस्थापन आणि अभियांत्रिकी यातले जाणकार सुदैवाने महाराष्ट्रात अनेक आहेत. त्यांच्यापैकी अनेक जणांना सिंचनाबद्दल पुन्हा नव्याने विचार करण्याची निकड भासते आहे. आज ते खाजगीत हे सर्व बोलतात. आता त्यांनी स्पष्टपणे, प्रांजळपणे • व वेळ पडल्यास कठोरपणे आपली मते मांडली पाहिजेत. सिंचन व्यवस्थापन आणि अभियांत्रिकीच्या सन्मानार्थ तरी त्यांनी बोललेच पाहिजे.
(४ फेब्रुवारी १९९०)
५२
