सुधारित पाणी वाटपपद्धती (लिमिटेड रेट डिमांड शेड्युल, उदा. श्रीलंका). कालवा चालविण्याची आधुनिक तंत्रे (डाऊनस्ट्रिम कंट्रोल, कॉम्बीनेशन कंट्रोल, डायनेमिक रेग्युलेशन) आणि कार्यक्षम पाणी वापरपद्धती (लाभक्षेत्रात तुषार व ठिबक) यां पाटबंधारे खात्याच्या पूर्णतः अंधाऱ्या जागा. तपासलेदेखील न गेलेले पर्याय!
मुद्दा स्पष्ट करण्यासाठी आपण एक उदाहरण घेऊ- आयुर्वेदिक, युनानी, होमिओपथी, अॅलोपॅथी अशा अनेक वैद्यकीय उपचारपद्धती आहेतं. या उपचार पद्धतीपैकी कोणती पद्धत चांगली, कोणती निवडायची यावर मतभेद असू शकतात. काही निकषांच्या आधारे समजा आपण अॅलोपॅथी स्वीकारली ! आता ती जर चांगल्याप्रकारे वापरायची असेल तर अॅलोपथीचेच शास्त्र समजावून घेतले पाहिजे. तिचे नियम पाळले पाहिजेत. डॉक्टरला जी उपकरणे व सुविधा लागतील त्या दिल्या पाहिजेत. उद्या जर कोणी म्हणायला लागले. 'तापमापक, स्टेथेस्कोप, बी.पी. अॅपरेटस्, एक्सरे मशिन, इ. सी. जी. अशी कोणतीही उपकरणे देणार नाही, ऑपरेशन थिएटर बांधायचे नाही, पॅथॉलॉजीच्या प्रयोगशाळा उघडायच्या नाहीत, केस हिस्टरी वाचायची नाही. तरीही तुम्ही सर्व रुग्णांवर ' अॅलोपथीप्रमाणेच उपचार करा आणि त्यांना ताबडतोब बरे करा' तर ते हास्यास्पद होईल. असे म्हणणाऱ्याला लोक मूर्खात काढतील. आणि मुख्य म्हणजे कदाचित पेशंट दंगावेल ! अगदी असा हास्यास्पद प्रकार सिंचन व्यवस्थापनात पूर्वापार चालू आहे. त्यात ना व्यवस्थापन ना अभियांत्रिकी! पण आम्हाला काय त्याचे ?
मोठी धरणे व लांब कालवे अशी 'अॅलोपथी तर स्वीकारायची, पण विविध ठिकाणी पाण्याची पातळी व प्रवाह सतत अचूक मोजायची व्यवस्था करायची नाही. प्रवाहावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आडवे नियामक बांधायचे नाहीत, त्यांचे स्वयंचलितीकरण तर दूरच. कालव्यातील प्रवाहाचे जलगतिशास्त्र अभ्यासायाचे नाही. संदेशवहनासाठी खात्रीलायक माध्यम द्यायचे नाही (आता वायरलेस येत आहे पण फक्त तेवढेच ! बाकीचे पुन्हा तसेच. पोलिसांकडे आहेच की वायरलेस पहिल्यापासून, त्याने दंगल झालेली लगेच कळते. ती टाळता येत नाही. काबूत आणता येत नाही.) कालवा चालविण्याचे नियम सांगणारे मॅन्युअल तयार करायचे नाही. कालव्यांच्या देखभालीकडे सातत्याने दुर्लक्ष करायचे. नवीन सिंचन कायद्यावर आधारित नियम तयार करायचे नाहीत. राजकीय दडपणाखाली पाणी नियोजनात व दैनंदिन वाटपात लहरी बदल करायचे आणि वर पुन्हा विमोचकापाशी हमखास एक क्यूसेक पाणी देण्याच्या आणि पिकांच्या पाण्याच्या गरजा काटेकोरपणे भागवण्याच्या बाता करायच्या. दुनिया झुकती है..
महाराष्ट्रातल्या कोणत्या सिंचनप्रकल्पात आज विनासायास, हमखास, सातत्याने एक क्यूसेक पाणी सर्वत्र मिळते ? बहुसंख्य ठिकाणी या प्रश्नाचे उत्तर 'नाही नाही आणि नाही' असेच आहे. त्यामुळे या मुख्य गृहीत तत्त्वावर अवलंबून असलेले आर. डब्ल्यू एस. आणि विमोचक समित्या फक्त कागदावरच राहतात. अगोदरच धड न झालेली शेतचारीवरची खर्चिक विखुरलेली छोटी कामे पाण्याच्या हमीअभावी (किंवा मुळात पाण्याअभावीच) बांधल्यानंतर वर्षा- दोन वर्षांत पार उद्ध्वस्त होतात. साठ-सत्तर टक्के पाणी अक्षरशः वाया जाते. 'जिसके हाथ लाठी, उसकी भैस' असले आपले पाणीवाटप. •बाता, भपका आणि खर्च अॅलोपथीचा, पण प्रत्यक्षात मात्र वैदुगिरी! ती ही अप्रामाणिक !!
प्रत्येक शेतचारीवर प्रवाहमापक बसवण्याचे एक नवीनच खूळ. जेथे मुख्य कालव्यात, वितरिकात, लघुवितरिकात पाण्याची पातळी व प्रवाहावर नियंत्रण ठेवता येत नाही तेथे विमोचकातून बाहेर पडणारा प्रवाह बदलत राहणार हे उघडच आहे. बदलता' प्रवाह शेतचारीत मोजत राहण्याने दैनंदिन सिंचन व्यवस्थापनात काय गुणात्मक फरक पडणार आहे ? प्रवाहमापक प्रवाह मोजतो. त्यावर नियंत्रण ठेवत नाही. प्रवाहाचे नियमन
५१
