या कालव्यावर विशिष्ट ठिकाणी ठराविक अंतरावर इलेक्ट्रॉनिक सेन्सर लावलेले
आहेत. पाण्याची पातळी व प्रवाहमापन आणि आडव्या नियामकांच्या गेट पोझिशन वगैरे
माहिती है सेन्सर सतत अचूकपणे गोळा करतात. गोळा केलेली ही माहिती दर सात
सेकंदाला मध्यवर्ती संगणक केंद्राकडे टेलिमेट्री पद्धतीने पाठवली जाते. तेथे ती माहिती
साठवली जाते व तिचे लगेष विश्लेषण सुरू होते. प्रथम कालव्यावरील प्रत्येक तलावामध्ये
(हे मलाव आडव्या नियामकांमुळे तयार होतात) नक्की किती पाणी त्या वेळेला उपलब्ध
आहे याचा हिशेब लावला जातो. भग पूर्वीच्या रेकॉर्डवरून आणि दर सात सेकंदाला जभा
झालेल्या माहितीच्या आधारे पुढील पंधरा मिनिटांत कालव्यावरील प्रत्येक तलावात काय
पाणी मागणी असू शकेल याचा संख्याशास्त्रीय अंदाज बांधण्यात येतो. सध्या उपलब्ध
असलेले पाणी आणि पुढील पंधरा मिनिटांतील संभाव्य मागणी यांच्या आधारे प्रत्येक
तलावात किती जादा (अथवा कमी) पाणी लागेल हे ठरवण्यात येते. तेवढे पाणी प्रत्येक
तलावात पाठवायला लगेचच सुरुवात होते. म्हणजे मागणी व्हायच्या आतच तिचा अंदाज
बांधून अगोदरच तेवढे पाणी पाठवले जाते. त्यामुळे जेव्हा जेथे मागणी तेव्हा तेथे पाणी
उपलब्ध आहेच ही परिस्थिती निर्माण होते. साहजिकच ग्राहकांना पाण्यासाठी अगोदर
पूर्वसूचना द्यावी लागत नाही, अर्ज-विनंत्या कराव्या लागत नाहीत. त्यांना जेव्हा पाणी हवे
असेल तेव्हा ते घेऊ शकतात. घेऊ का ? असे कोणाला विचारायची गरज नाही. या
पद्धतीला खऱ्या अर्थाने 'ऑन डिमांड पद्धत असे म्हणतात. दर सात सेंकदाला माहिती
येत राहते. दर पंधरा मिनिटांला संख्याशास्त्रीय अंदाज काढला जातो. त्याप्रमाणे
कालव्यावर सर्वत्र पाण्याची पातळीत प्रवाहात व गेट पोझिशेनमध्ये परत स्वयंचलित
रिमोट कंट्रोलद्वारे बदल होतो. कालवा नियमनाची ही सर्व प्रक्रिया दर पंधरा मिनिटाला
होते म्हणून त्याला म्हणायचे गतिमान नियमन.
गतिमान नियमनाचा प्रयोग जर भारतात यशस्वी झाला तर आपल्या सिंचन
व्यवस्थापनात प्रचंड उलथापालथ होणार आहे. ज्याला खरेच सिंचन व्यवस्थापन म्हणता
येईल असे काही तरी आपल्याला प्रथमंच गवसणार आहे.
'सडत न एक्या ठायीठाका
सावध ऐका पुढल्या हाका.
(१४ जानेवारी १९९०)
४९
