आत्मविश्वासाने घेऊ शकतील. (आताच्या 'वरून नियंत्रण' पद्धतीत कोणी काहीही दावे केले तरी अशी हमी तांत्रिकदृष्ट्याच मुळी केवळ अशक्य आहे.)
पाणीवाटपात शेतकन्यांना निर्णयस्वातंत्र्य व पाण्याची हमी न देता 'पाणीवाटपासाठी सहकारी संस्था निर्माण करा', 'शेतकऱ्यांनो, वैज्ञानिक निकषांवर आधारित कालव्याचे पाणी वापरा' असे सांगणे स्वतःला व इतरांना फसवणे आहे. भाबडे लोक तरीही कळत नकळत या उदात्त गोष्टी फसव्या वैज्ञानिकतेच्या आधारे बोलतच राहतात. वरून नियंत्रण पद्धत ज्यांना टिकवून ठेवायची आहे असे धूर्त लोक त्यांना प्रोत्साहन देतात. नवीन भ्रम व्यवस्थित जोपासले जातात.
मिळालेल्या स्वातंत्र्याचा गैरवापर होणार नाही का ? पाणीवापरावर नियंत्रण न राहिल्यामुळे भरमसाठ पाणी वापरले जाणार नाही का ? आणि मुळात उपलब्ध पाणीच मर्यादित आहे. त्याचे काय ? सगळ्यांनी पाहिजे तेव्हा पाणी घ्यायचे म्हटल्यावर कदाचित अनेक जण एकाच वेळी पाणी घेतील. मग कालव्यांच्या क्षमता अमर्याद ठेवायच्या का ? असे . अनेक प्रश्न खालून नियंत्रण पद्धतीच्या संदर्भात फार पूर्वीच उपस्थित केले गेले होते.
शेतकऱ्यांना पाण्याची हमी व निर्णयस्वातंत्र्य हे खालून नियंत्रण तंत्राचे अत्यंत आकर्षक व हवेहवेसे तत्त्व अबाधित राखून वरील प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा प्रयत्नही फार वर्षांपासून चाललेला आहे. मूळ तंत्रात काही तांत्रिक सुधारणा करून समाधानकारक व यशस्वी उत्तरे मिळालेलीही आहेत. फक्त पाश्चिमात्य देशांतच नव्हे तर अगदी श्रीलंकेतही यशस्वी प्रयोग झालेले आहेत. अशा प्रयोगाबद्दल व त्यातून विकसित झालेल्या 'संयुक्त नियंत्रण' तंत्राबद्दल आपण पुढील सिंचननोंदीत चर्चा करू.
शेवटी एक ऐकीव बातमी. मध्य प्रदेशात मोरेना जिल्ह्यात अंबाहगावी 'अंबाह इन्टेन्सिव्ह ब्लॉक डेव्हलपमेंट फेज-२ या जागतिक बँकेने मदत केलेल्या प्रकल्पांतर्गत लेव्हल टॉप कालवा बांधण्याचा प्रयत्न होतो आहे. प्रथम गुजरात मग कर्नाटक आणि आता मध्य प्रदेश ! कालवा बांधण्याच्या व चालवण्याच्या तंत्रात भारतातदेखील इतरत्र प्रगती होते आहे. महाराष्ट्रातील घातक आत्मसंतुष्टता कधी संपणार आहे ?
(१९ सप्टेंबर १९८९)
३५
