पाणी देतो म्हणजे उपकार करतो ही भावना असल्यामुळे 'आम्ही सांगू ते नियम' ही वृत्ती वाढीस लागते. खेळाचे अधिकृत लेखी नियमही तयार केले जात नाहीत. किंवा खेळात हरल्यावर नियम बदलून स्वतःला विजयी घोषित केले जाते. पाण्याचे हिशेब मागणे हा गुन्हा ठरतो. पाणी हा हक्क राहात नाही. ते लुटले तरी जाते किंवा दया म्हणून पाण्याची भीक तरी घातली जाते. सिंचन अभियंता 'अभियंता' म्हणून संपतो. कोणत्याही पातळीवर स्वतः विचार करून स्वतंत्रपणे निर्णयच घेतला जात नाही. मार्गदर्शनासाठी कायम वर बघितले जाते. ही वर बघण्याची प्रक्रिया शेवटी इतकी पराकोटीला पोहोचते की, प्रत्येक बाबतीत जागतिक बँक किंवा यू. एस. ए. आय. डी. कडे तोंड वेंगाडले जाते. ते म्हणतात म्हणून आमच्या सिंचन व्यवस्थेबद्दल ते म्हणतील तसा आणि तेवढाच विचार व्हायला लागतो.
तर असे असते 'वरून नियंत्रणाचे' तंत्र ! हे असेच अपरिहार्यपणे चालू द्यायचे का ? का प्रगतीचा पुढला टप्पा गाठण्यासाठी सिंचन तंत्रात बदल करायचा ? आपला निर्णय आपण घ्यायचा ?
(५ नोव्हेंबर १९८९)
