पाण्यावर सुयोग्य नियंत्रण ठेवायचे असेल तर आडवे नियामक वारंवार कमी जास्त प्रमाणात वर खाली करावे लागतात. अनेक बदलत्या घटकांवर अवलंबून असल्यामुळे नक्की कोणते आडवें नियामक नक्की कधी किती सेंटीमीटरने वर खाली करायचे हे वेळोवेळी ठरवणे अवघड असते. फक्त मानवी हस्तक्षेपातून हे बदल करण्यामुळे तरं जास्तच बंधने येतात. एक तर वारंवार काटेकोर बदल शक्य होत नाहीत आणि दुसरे म्हणजे प्रत्येक बदल प्रत्यक्षात पूर्ण व्हायला फार वेळ लागतो. सर्व आडव्या नियामकांच्या हालचालीत सुसूत्रता राहात नाही. प्रत्येक आडव्या नियामकापाशी चोवीस तास जागरुक व प्रशिक्षित कर्मचान्यांची उपस्थिती आवश्यक होते. अत्यंत कनिष्ठ पातळीवरच्या कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेवर व कर्तव्यबुद्धीवर संपूर्ण कालव्याची कार्यक्षमता अवलंबून राहते. या सर्व परिस्थितीमुळे कालवा चालवण्यासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या मनात कालवा ओसंडून वाहू लागणे अथवा फुटणे या प्रकारांची भीती कायम असते. म्हणून ते जरा जास्तच सावधगिरी बाळगून पाण्याच्या प्रवाहात अगदी हळूहळू बदल करण्याचे धोरण स्वीकारतात. त्यामुळे कालव्यांची क्षमता पूर्णपणे वापरली जात नाही आणि पाणीवाटपात सगळीकडेच फार वेळ लागायला लागतो.
या सर्व अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी मग नुसते आडवे नियामक नकोत तर स्वयंचलित आडवे नियामक हवेत अशी भूमिका पुढे यायला लागते. 'वरून नियंत्रण तंत्रात आडव्या नियामकांच्या स्वयंचलितीकरणांमुळे पाण्यावरील नियंत्रण वाढते. कालव्यातील नियामकाच्या वरील बाजूची पाण्याची पातळी जास्त चांगल्या प्रकारे कायम राखता येते. पाणी देणाऱ्यांचे काम सुलभ होते. कनिष्ठ कर्मचाऱ्यावर फारसे अवलंबून राहावे लागत नाही. परंतु स्वयंचलितीकरणानंतर देखील कालव्यात सोडलेले पाणी वापरले न गेल्यास नाल्याला वाया जाणे, पाणीवाटपाची संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत धिम्या गतीने 'सिंचन अधिकाऱ्यांच्या सोयीने चालणे हे 'वरून नियंत्रण' तंत्राचे अंगभूत दोष कायम राहतातच. या तंत्राच्याच / तत्त्वाच्याच मर्यादा आहेत. त्या ओलांडून पुढे जायचे असल्यास तंत्रच बदलावे लागेल.
कालवा चालवण्याचे 'वरून नियंत्रण' हे तंत्र एका व्यापक अर्थाने आपल्या समाजपद्धतीचे सिंचनातील प्रतिबिंबच आहे. समाजपद्धती बदलण्यास जसा आणि जेवढा विरोध होईल तसा आणि तेवढा विरोध हे तंत्र बदलण्यासही केला जाईल. कारण या प्रचलित तंत्रात अनेकांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत.
या तंत्रात सिंचन अधिकाऱ्यांनाच फक्त निर्णय प्रक्रियेत महत्त्वाचे स्थान आहे. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांचे हात, मोटारसायकली किंवा फोन यांच्यापर्यंत पोहोचतात त्यांना पाणी मिळते. पाण्याच्या प्रवाहातील बदल वरून होत असल्यामुळे कालव्याच्या वरच्या भागातील शेतकऱ्यांना नेहमीच फायदा होतो. जेव्हा पाण्याची कमतरता असते तेव्हा त्यांना पाहिजे तेवढे पाणी ते प्रथम घेऊ शकतात. त्यांचे पोट भरल्यावर मग कधी तरी महिना दीड महिन्याने पाप्पी टेल एंडला मिळते. जेव्हा पाऊस पडतो किंवा रात्री जेव्हा वरच्या शेतकन्यांना पाणी नको असते तेव्हा ते सर्व पाणी खाली सोडून देतात. मग कालव्याच्या टेलएंड भागातील शेतकऱ्यांना नको तेवढे पाणी अचानक वापरावे लागते. त्यांच्या वाट्याला एक तर मेजवानी किंवा दुष्काळ असे टोकाचे अनुभव नेहमी येतात.
पाणी नावाची सत्ता हाती आल्यामुळे सिंचन अधिकारी स्वतःला सर्वज्ञ आणि शेतकन्यांना तुच्छ समजायला लागतात. माती पिके पिकांच्या पाण्याच्या गरजा वगैरेबाबत अधिकाऱ्यांचे सोयीस्कर (गैर) समज पाणीवाटप व्यवस्थेवर लादले जातात. आम्ही म्हणतो तेव्हाच शेतकऱ्यांनी पाणी घ्यायला पाहिजे असे फतवे निघतात. शेलकरा फक्त पाण्याचा गैरवापर करणार असे गृहीत धरून एकांगी सिंचन कायदे तयार होतात.
३०
