नसेल, ज्यांनी पाणीवाटप कार्यक्रम केला व ज्यांनी तो तसाच राबवायला हवा तेच जर तो कार्यक्रम अशाप्रकारे उधळून लावत असतील तर मग बोलणेच खुटले !
दुसरा मुद्दा आमच्या पाणीवहन व्यवस्थेच्या (कालवे, वितरिका, मायनरच्या ) सद्यःस्थितीचा, लाभक्षेत्रातील पाण्याच्या मागणीचा विचार करून वहन व्यवस्थेचे डिझाईन विशिष्ट वहन क्षमतेसाठी जलगतीशास्त्राच्या आधारे केले जाते. ही डिझाईन वहनक्षमता प्रत्यक्षात यायची असेल तर मुळात कालव्याची बांधकामे डिझाईनप्रमाणे व्हायला हवीत. प्रत्यक्षात आलेली वहनक्षमता त्याप्रमाणे कायम टिकून राहायची असेल तर कालव्याची पुरेशी व्यवस्थित देखभाल सतत व्हायला हवी. कालव्यांची दयनीय अवस्था, अर्धवट बांधकामे व देखभालीकडे सतत दुर्लक्ष या आजच्या खेदजनक परिस्थितीचे अस्वस्थ करणारे महागडे पुरावे लाभक्षेत्रात जागोजाग पाहायला मिळतातच. त्यावर काय भाष्य करायचे ? या संदर्भात निवृत्त सिंचन अधिकारी शासनाच्या अधिकृत नियतकालिकात काय म्हणतात हे पाहणे मात्र उद्बोधक ठरावे. (कृपया परिशिष्ट पाहा. )
तिसरा मुद्दा जलगतीशास्त्राच्या वापराचा. कालवा चालविण्याच्या वेळापत्रकात पाणी वाटप कार्यक्रमात व प्रत्यक्ष पाणी वापरात जलगतीशास्त्राचा काटेकोर व सुयोग्य वापर आवश्यक आहे. अनेक कारणांमुळे कालव्यातील पाण्याच्या पातळीत व विसर्गात (Discharge) चारंवार बदल होतात किंवा करावे लागतात. त्याचा परिणाम म्हणून किंवा ते बदल शक्य व्हावेत म्हणून आडव्या नियामकांची (Cross Regulators), वितरिकांची, मायनरर्सची, चाऱ्यांची दारे कमी जास्त प्रमाणात बंद करावी अथवा उघडावी लागतात. हे बदल नक्की कोठे किती व केव्हा करायचे हे ठरविण्यासाठी जलगतीशास्त्राचा वापर करता येतो. हा वापर चांगला झाल्यास कालवा चालविण्याची कार्यक्षमता वाढते. लॉसेस कमी होतात. पाण्यावर खऱ्या अर्थाने नियंत्रण प्रस्थापित होते. वेळापत्रके व पाणीवाटप कार्यक्रम प्रत्यक्षात यायला लागतात. त्यांना अर्थ व आदर प्राप्त होतो.
आडवे नियामक व कालव्यावरील सर्व छोटी-मोठी दारे मिळून तयार होते पाणी नियंत्रण व्यवस्था. चांगली पाणी नियंत्रण व्यवस्था आणि जलगतीशास्त्राचा चांगला वापर यांची सांगड घातली गेली तर आणि केवळ तरच पाण्यावर नियंत्रण मिळवता येते. कालवे कार्यक्षमतेने चालवता येतात. आणि बरोबर हाच मूलभूत मुद्दा आमच्या सिंचन व्यवस्थापनात सापडत नाही.
मोठ्या सिंचन प्रकल्पातील मुख्य कालवे सोडले तर इतरत्र कोठेही आडवे नियामक फारसे आम्ही दिलेले नाहीत. (प्रश्नच मिटला!) वितरिका, मायनरर्स व चाऱ्या यांना दारे आहेत परंतु त्यापैकी अनेक ठिकाणी गढ़क बांधकाम, तेलपाणी रंग न लागलेलं जाम झालेलं मोडकं दार, फुटलेला किंवा कचरा मातीनं भरलेला पाईप, कॅलिब्रेशनचा पत्ता नाही. कोणत्या परिसिथतीत दरवाजा नक्की किती उघडायचा हे 'ठरवलेलं नाही' अशी परिस्थिती आहे. मोठ्या प्रकल्पातील मुख्य कालवा सोडून आपण खाली सरकलो किंवा मध्यम आणि लघुसिंचन प्रकल्पात गेलो की हे सर्व प्रश्न तीव्रतम होत जातात.
थोडक्यात, वेळापत्रके व पाणीवाटप कार्यक्रम प्रत्यक्षात यशस्वी व्हायचे असतील तर प्रथम पाणीवहन व नियंत्रण व्यवस्था सुस्थितीत असायलाच हवी. प्रशिक्षण, संगणकीकरण, वायरलेस सेटस् किंवा अगदी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणेसुद्धा हे त्याला पर्याय नाहीत. या पुरक गोष्टी आहेत. अर्थात विविध आर्थिक, सामाजिक व राजकीय हितसंबंधही कालव्यातून वाहात असतात व प्रश्न निर्माण करतात. पण त्याबद्दल पुन्हा कधी तरी स्वतंत्रपणे.
(८ ऑक्टोबर १९८९ )
