(क्लोजर पिरीयड) म्हणतात. कालवा वाहण्याचे व बंद राहण्याचे सात- सात दिवस मिळून एकंदर चौदा दिवसांचे होते रोटेशन. दर सिंचन हंगामात अशी अनेक रोटेशनस् होतात.
प्रत्येक रोटेशन सुरू व्हायच्या किमान चार दिवस अगोदर प्रत्येक कालवा निरीक्षकाने स्वतःच्या कार्यक्षेत्रातील (बीटमधील) सिंचनासाठी त्या विशिष्ट रोटेशनचे पाणी मागणीपत्रक तयार करून ते शाखाधिकाऱ्यांकडून मंजूर करून घेणे आवश्यक: असते.
या पाणी मागणीपत्रकात बीटमधील प्रत्येक विमोचकाखालील (आऊटलेट) विविध पिकांचे मंजूर क्षेत्र, विमोचकाच्या मुखाशी मिश्रपिक रचनेसाठी गृहित धरलेली ए. आय. डी. सी. आणि त्या ए. आय. डी. सी. प्रमाणे आवश्यक पाणी मागणी दाखवलेली असते. (तक्ता पाहा)
कालव्यावर कोणत्या ठिकाणी हंगामवार किती ए. आय. डी. सी. पकडायची हे पूर्वीच्या अनुभवावरून कार्यकारी अभियंत्याने ठरवायचे असते व त्यास अभियंता अथवा कडा प्रशासक यांची मान्यता लागते परंतु सर्वसाधारणपणे विमोचकांपाशी ५ ते ६ एकर, मायनरच्या मुखापाशी ४ ते ५ एकर आणि वितरिकेच्या मुखाशी ३ ते ४ एकर ए.आय.डी.सी. पकडण्याची प्रथा आहे.
सर्व कालवा निरीक्षकांची मागणीपत्रके एकत्र करून शाखाधिकारी संपूर्ण शाखेचे मागणीपत्रक तयार करतात. सर्व शाखांची मागणी उपविभागाच्या पातळीवर कालव्यात होणान्या पाण्याच्या व्ययांसकट (लॉसेस) एकत्रित होते.
शेवटी संपूर्ण विभागाचे पाणी मागणीपत्रक कार्यकारी अभियंता बनवतात.
पाणी मागणीपत्रके चांगली आणि वस्तुनिष्ठरीत्या शास्त्रीय आधारावर कशी तयार करता येतील याचा सिंचन अभियांत्रिकी व्यवस्थापकीय दृष्टिकोनातून ( प्रशासकीय दृष्टिकोनातून नव्हे!) विचार करायचा झाला तर ए. आय. डी. सी. आणि लॉसेस या दोन घोळदार प्रकरणांवरच लक्ष केंद्रित करावे लागेल.
मातीचा पोत व खोली, हवामान, पीकरचना व पिकांची वाढ, शेतचारीची अवस्था, जमिनीचे सपाटीकरण, शेतकरी वापरत असलेली सिंचनपद्धतं वगैरे वगैरे सर्व गोष्टींवर प्रत्येक रोटेशनमधील पाणीमागणी अवलंबून असते. ती शास्त्रीय पद्धतीने प्रयोग करूंन अधिक चांगल्या प्रकारे ठरवता येते. वर नमूद केलेल्या सर्व गोष्टी प्रत्येक सिंचनप्रकल्पात बदलत असतात. त्यांचे यथार्थ प्रतिबिंब ए. आय. डी. सी. या निकषात असतेच असा दावा आता कोणीही सुज्ञ माणूस करत नाही. अशी परिस्थिती असताना स्थळ काळाचा विचार न करता 'सब घोडे बारा टक्के' वाली ए.आय.डी.सी. पद्धत तेच तेच आकडे संबंध महाराष्ट्रात घेऊन वापरणे हे सुटसुटीत असले तरी अशास्त्रीय व कालबाह्य आहे. त्यातून पिकांच्या पाणीमागणीला व पर्यायाने शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नाही.
पाण्याचे शास्त्रीय मोजमाप काटेकोरपणे करून कालव्यात होणारे पाण्याचे लॉसेस निश्चित करणे शक्य असताना ते न करता परत कुठल्या तरी अनमान धपक्याने काहीतरी (च) लॉसेस गृहित धरले जातात. अनधिकृत सिंचनासाठीची अधिकृत सोय म्हणूनच लॉसेस या प्रकाराकडे सर्व संबंधित बघतात. पाणी मोजा म्हणणाऱ्यांची चेष्टा होते. 'साईटवरच्या व्यवहारी' गोष्टी त्यांना 'कळत नाहीत' म्हणून त्यांची हेटाळणी होते.
फक्त पाणीमागणी पत्रकाबद्दलच नव्हे तर सर्व सिंचनाबद्दल एक गोष्ट वारंवार सांगायलाच हवी. सिंचन ही एक अनेक गोष्टींची सरमिसळ असलेली गुंतागुंतीची, अवघड . आणि गतिमान प्रक्रिया आहे. साहजिकच त्या गुंतागुंतीला व गतिमानतेला न्याय देऊ शकतील अशा उच्च शास्त्रीय पद्धती स्वीकारायलाच हव्यात. फार अॅकॅडमिक होतय हो
१७
