पुस्तिका (मराठी) स्वतंत्रपणे छापा.
आधुनिक व्यवस्थापनाचे प्रमुख सूत्र आहे- संपूर्ण नव्हे निवडक नियंत्रण ! भुसार
पिकांसाठीचे पाणीअर्ज शाखाधिकाऱ्यांनाच मंजूर करू द्या. त्यामुळे दिरंगाई कमी होईल.
पाणीपट्टीची थकबाकी आणि थकबाकीदारांची संख्या सर्वत्र सर्वदूर अनेक ज्ञात
कारणांमुळे सातत्याने वाढतच चाललेली आहे. पाणी मिळण्याबाबत असलेल्या
अनिश्चिततेमुळे आणि ते मिळालेच तर योग्य प्रमाणात योग्य वेळी मिळेलच याची शाश्वती
नसल्यामुळे शेतकरी सगळीकडेच आज शेतचाऱ्यांची देखभाल नीट करत नाहीयेत.
पाटमोटसंबंधही विशेषतः जुन्या व सिंचन स्थिरावलेल्या प्रकल्पांत मोठ्या प्रमाणावर
आहेतच आणि महाराष्ट्रातल्या कोणत्या सिंचन प्रकल्पात तुंब घातल्याशिवाय विनासायास
पाणी मिळू शकते? अशा परिस्थितीत पाणी अर्जावर शाखाधिकाऱ्यांनी खरोखरच
वस्तुनिष्ठ शेरे द्यायचे म्हटले तर किती पाणीअर्ज खरेच नियमाप्रमाणे मंजूर करता येतील ?
पंधरा दिवसांच्या आत पाणीअर्जाबद्दल निर्णय आम्ही शेतकऱ्यांना कारणांसकट
कळवतो. पाण्याचे पास वेळच्या वेळी देतो आणि त्यात वारंवार योग्य त्या नोंदी वेळच्या वेळी
करतो असे आज किती सिंचन अधिकारी ठामपणे सांगू शकतील ? हे सर्व करताना त्यांना
अनेक अडचणी भेडसावतात पण मग ते बोलत का नाहीत ? कोणाला आणि का घाबरतात
सर्वसामान्य छोट्या आणि मध्यम शेतकऱ्यांसाठी सिंचन व्यवस्थापनाची
विश्वासार्हता आज शून्यावर आलेली आहे. आपसात भांडून आणि सिंचन अधिकाऱ्यांच्या
मिनतवाऱ्या करून अनावश्यक पैसे खर्चून त्यांना आज पाणी मिळवावे लागतेय, अनेक
कुटाणे करूनही अयोग्य वेळी मिळालेल्या अपुन्या पाण्यामुळे पिकांच्या उत्पादनात
जिराईत शेतीच्या तुलनेत काही लक्षणीय वाढ होताना जाणवत नाहीये. पाणीपट्टीबद्दलचे
गैरसमजही सिंचन अधिकाऱ्यांनी ते दूर करण्याचा प्रयत्न न केल्यामुळे खूप आहेत. या
परिस्थितीमुळे सर्वसामान्य गरीब शेतकरी सिंचन अधिकान्यांशी संबंध शक्यतो कमीच
ठेवण्याच्या दृष्टीने सिंचनापेक्षा पावसाची वाट पाहणे शहाणपणाचे मानतो. तर 'मला कोण
पाणी देत नाही बघतो' असे म्हणून मोठा शेतकरी पाणीअर्ज भरत नाही आणि मग मूळात
पाणीअर्जच वेळेवर येत नाहीत! पावसाने दगा दिला तर नाईलाज म्हणून मग बरेच लोक
पाणीअर्ज भरतात. येणेप्रकारे हंगाम अर्धा संपला तरी पाणीअर्ज आपले येतच राहतात.
सिंचन व्यवस्थापनात एकमेकांत अडकलेल्या दुष्टचक्रांची संख्या परंपरेने फार मोठी
आहे!
जेथे अर्ज विनंत्या आणि म्हणून मंजुरी- नामंजुरी येते तेथे कागदी घोडे नाचायला
लागतात. मनमानी, अरेरावी आणि भ्रष्टाचार फोफावतो हा आपला नेहमीचा अनुभव.
ब्रिटिश काळात जन्मलेली वर वर्णन केलेली पाणीअर्ज मंजुरीची सनातन पद्धत मुळात आहे.
तशीच चालू राहणे आवश्यक आहे का ? सिंचन तंत्रज्ञानात जगभर होत असलेल्या तुफान
प्रगतीने आता अनेक पर्याय गेल्या अनेक वर्षांपासून आपल्यासमोर उभे केले आहेत.
(त्याचा तपशील सिंचन नोंदीत ओघाने येईलच.) आपण त्या पर्यायांचा आजपर्यंत साधा
विचारसुद्धा का केला नाही ? आता तरी तो करणार आहोत का?
महाराष्ट्रात पाणी वापराची पाळीपद्धत सध्या अमलात आहे. 'रोटेशन पद्धत म्हणून
ती प्रसिद्ध आहे. एकवीस दिवसांचे रोटेशन म्हणजे दर एकवीस दिवसांनी पाण्याची पाळी
येणारं. चौदा दिवसांचे रोटेशन म्हणजे दर चौदा दिवसांनी पाणी मिळणार. वगैरे. या चौदा
दिवसांपैकी सात दिवस कालवा वाहणार असेल तर त्या सात दिवसांना 'कालवा वाहण्याचे
दिवस (फ्लो पिरीयड) म्हणतात. उरलेल्या सात दिवसांना "कालवा बंद राहण्याचे दिवस.
१६
