सिंचननोंदी - ३
सिंचन हंगाम सुरू व्हायच्या साधारण महिनाभर आधी कार्यकारी अभियंत्याने
स्थानिक वृत्तपत्रात एक सूचना प्रसिद्धीस देण्याची प्रथा आहे. या सूचनेत पाण्याची
उपलब्धता, हंगामात मंजूर होऊ शकणारी पिके आणि शेतकऱ्यांकडून पाणीअर्ज
स्वीकारण्यासाठी शेवटची तारीख वगैरे बाबींचा उल्लेख असायला हवा. ही सूचना
उपविभागीय अभियंता तसेच शाखाधिकारी यांच्या कार्यालयात आणि ग्रामपंचायतीतही
सर्वांच्या माहितीसाठी सूचनाफलकावर लावायला पाहिजे. गावात दवंडी पिटली तर
उत्तमच.
शेतकऱ्यांकडून आलेले पाणीअर्ज शाखाधिकान्यांच्या कार्यालयात स्वीकारले
जातात. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे मंजुरीसाठी पाठवण्याअगोदर शाखाधिकारी त्या अर्जांवर
काही शेरे लिहितात. हे शेरे प्रामुख्याने जमिनीची मालकी जमीनधारणा, पाणीपट्टीची
थकबाकी, शेतचारीची अवस्था, पाटमोट संबंध, उडाफा आणि मायनर अथवा
शेतचारीतून पाणी घेण्यासाठी तुंब टाकावा लागतो का याबद्दलचे असतात.
अनुकूल किंवा प्रतिकूल शेल्यांच्या आधारे मग अर्ज मंजूर का नामंजूर करावा
याबद्दल शाखाधिकारी त्यांच्या शिफारशींसकट पाणीअर्ज वरिष्ठांकडे पाठवतात.
भुसार पिकांचे अर्ज उपअभियंत्यांच्या पातळीवर तर बारमाही पिकांचे अर्ज
कार्यकारी अभियंता यांच्या पातळीवर भंजूर अथवा नामंजूर होतात. अर्ज स्वीकारण्याच्या
शेवटच्या तारखेपासून पंधरा दिवसांच्या आत वरील निर्णय घेऊन तसे अर्जदारास किमान
सूचनाफलकाद्वारे तरी कळवावे लागते. तसे न झाल्यास आपला अर्ज मंजूर झाला असे
शेतकरी समजू शकतो. (महाराष्ट्र सिंचन कायदा, १९७६. कलम ५७, ५८) ज्या
शेतकऱ्यांचे अर्ज मंजूर होतात त्यांना रीतसर पाण्याचा पास द्यावा लागतो.
या संपूर्ण प्रक्रियेतील सर्व गोष्टी योग्य वेळी योग्य प्रकारे सर्व सिंचन प्रकल्पांत आज
होतातच असे म्हणणे धाडसाचेच होणार आहे.
बाँबे इरिगेशन अॅक्ट १८७९ वर आधारित १९३४ सालचे. सिंचन नियम व
पाणीअर्जाचे विहित नमुने पाटबंधारेखाते १९९२ सालीही (महाराष्ट्र सिंचन कायदा,
१९७६ दरम्यानच्या काळात अस्तित्वात आला असतानादेखील) सुखेनैव वापरत आहे.
अप्रस्तुत, अनावश्यक, कालबाह्य सूचना व शर्ती, क्लिष्ट स्वरूप, अवाढव्य आकार आणि
गोया साहेबाच्या साम्राज्यशाहीचा वास मारणारे हे पिवळे पाणीअर्जाचे विहित नमुने
आमच्या अडाणी शेतकन्याने बिनचूक भरून द्यावेत ही अपेक्षा! या पार्श्वभूमीवर
उच्चाधिकार समितीने आठ वर्षांपूर्वी काय सांगितले होते हे पाहणे उद्बोधक ठरेल. (त्याचे
पुढे काय झाले असा प्रश्न अर्थातच विचारायचा नाही.) उच्चाधिकार समितीने (१९८१)
खालील गोष्टी सांगितल्या होत्या.
आधुनिक सिंचन व्यवस्थापनाला साजेसे पाणीअर्जाचे नमुने नव्याने तयार करा.
विहीत नमुन्यांचा आकार ३० से. मी. x ३० सें. मी. पेक्षा कमी ठेवा.
नमुन्यात शेतकऱ्यांना किमान आवश्यक माहितीच फक्त विचारा.
सर्व शर्ती व सूचना विहीत नमुन्यात छापू नका. त्यासाठी छोटीशी सोप्या भाषेतील
१५
