त्यासाठी उच्चपदस्थ अधिकान्यांनी 'अभियांत्रिकी हस्तक्षेप करण्याची नितांत गरज असते. सध्या असा हस्तक्षेप सर्वत्र होताना दिसत नाही ही खेदाची गोष्ट आहे.
सिंचनासाठी पाण्याच्या मागणीचा अंदाज बांधताना सध्या विविध प्रकल्पांत विविध निकष वापरले जातात.
लघु आणि मध्यम सिंचन प्रकल्पात सर्व साधारणपणे एक दशलक्ष घनफूट पाण्यात किती एकर भिजतील (Acres Per Meft) हाच एक अतिसुलभ निकष वापरला जातो. नक्की कोणत्या पिकाचे अथवा पिकांचे हे क्षेत्र आहे ? या क्षेत्राला पाण्याच्या किती पाळ्या देणार ? या पाण्याच्या पांळ्या किती दिवसांच्या अंतराने देणार वगैरे सर्व आवश्यक तपशील पी.आय. पी. त बहुतेक वेळा दिला जात नाही.
मोठ्या सिंचन प्रकल्पात उसाच्या समतुल्य क्षेत्राच्या आधारे (Equivalent came arears) पाण्याच्या मागणीचा अंदाज बांधला जातो. या प्रकारात काही गुणांक वापरून उसाव्यतिरिक्तच्या पिकांचे क्षेत्र उसाच्या समतुल्य क्षेत्रात रूपांतरित करतात. मग उसाची हंगामी ड्यूटी (एकर/ क्युसेक) वापरून वितरिकेच्या मुखाशी हंगामवार पाण्याची गरज काढली जाते. गुणांक आणि उसाची ड्यूटी कोण, कोणत्या हेतूनें, काय पकडती यावर बरेच अवलंबून असते. त्यातून गोंधळ निर्माण होतो आणि उत्तरे वेगवेगळी येऊ शकतात. उत्तरे वस्तुस्थितीशी मिळती जुळती असतीलच असेही ठामपणे सांगता येत नाही.
संबंधित वरिष्ठ अधिकारी कोणती पद्धत वापरायची हे अनेक वेळा त्यांच्या इच्छेप्रमाणे ठरवत असतात. अधिकान्यागणिक पद्धत बदलते अशी तक्रार कनिष्ठ पातळीवर होताना आढळते. फक्त ए.आय.डी.सी. ( एरिया इरिगेटेड पर डे क्युसेक) अथवा पिकांच्या वैयक्तिक ड्यूटीज् वापरून ही काही ठिकाणी पी.आय. पी. केला गेल्याचे ऐकिवात आहे.
शतकापूर्वी जेव्हा पिकांना लागणाऱ्या पाण्याबद्दल फारशी शास्त्रीय माहिती उपलब्ध नव्हती तेव्हा काम अडून राहू नये म्हणून आमच्या पूर्वजांनी काही ठोकताळे त्यांच्या मर्यादित व विशिष्ट क्षेत्रावरील काही पिकांच्या अनुभवावरून ठरवले. त्यातही परत दुष्काळाविरुद्धची उपाययोजना म्हणून कमीत कमी पाण्यात जास्तीत जास्त क्षेत्रावरचे पीक जगवावे ही भूमिकाही महत्त्वाची होती. आता परिस्थिती बदलली आहे. पिकांना किती पाणी केव्हा लागते हे शास्त्रीय पद्धतीने ठरवता येते. विविध पिकांच्या पाण्याच्या गरजा खूप वेगळ्या असतात. एवढेच नव्हे तर एकाच पिकाच्या पाण्याच्या गरजा विविध लाभक्षेत्रात तेथल्या हवामानाप्रमाणे भिन्न भिन्न असतात. सुधारित जातीच्या पिकांना जास्त काटेकोरपणे वेळेवर पाणी लागते. पेरणीसाठी व जमिनीतले क्षार धुऊन काढण्यासाठीही पाण्याची गरज विचारात घ्यावी लागते. फार कमी पाणी दिल्यास उत्पादनात लक्षणीय घट होऊ शकते. आता पिकाच्या सुयोग्य वाढीसाठी व अपेक्षित उत्पादनासाठी जरूर तेवढे पाणी देण्याचे तत्त्व आपण स्वीकारलेदेखील आहे. त्याप्रमाणे नवीन प्रकल्प आता पिकांच्या पाण्याच्या शास्त्रीय गरजा लक्षात घेऊन 'डिझाईन' होत आहेत. असे असताना सिंचन व्यवस्थापनात मात्र शतकापूर्वीचे कालबाह्य अशास्त्रीय ठोकताळे कवटाळून घोळ राहू द्यायचा ही दुर्दैवी विसंगती नव्हे काय ? ही विसंगती दूर करण्यासाठी उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी 'सिंचन अभियांत्रिकी' हस्तक्षेप (फक्त स्थापत्य नव्हे. सिंचनाला महत्त्व !) करण्याची नितांत गरज आहे. सध्या असा हस्तक्षेप सर्वत्र होताना दिसत नाही ही खेदाची गोष्ट आहे.
१३
