कौतुक? सिंचन कायद्यात बदल ? 'टेल एंड ला पाणी मिळणार नाही. 'तुमची तुम्ही 'व्यवस्था करा' अशी अधिकृत घोषणा ?
प्रश्न अडचणीचे नक्कीच आहेत पण ते जाजमाखाली सारून चालायचे नाही. कारण आपण ज्या जाजमावर अतिशय आत्मविश्वासाने (खरं तर अहंकाराने) उमे आहोत ते आपल्या पायाखालचे जाजमच खचकन् ओढले जाणार आहे.
आज सिंचन क्षेत्रात परिस्थिती नक्कीच वाईट आहे. आपण काहीच केले नाही तर ती अजून वाईट होत जाणार आहे. पण काहीच केले नाही तर ! काही केले तर ? आणि याच आशादायी प्रश्नातून महाराष्ट्रातील सिंचनाच्या प्रगतीची नवीन क्षितिजे शोधण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे
.
१) पर्यावरण व पाणलोट क्षेत्राच्या विकासाला अनन्यसाधारण महत्त्व द्यावे लागेल.
२) कालव्यांची संकल्पना, बांधकाम, परिचालन व देखभाल यांच्या मूळ तत्त्वात आमूलाग्र बदल करून आवश्यक तेथे जरूर तेवढ्या प्रमाणात आपल्या परिस्थितीला साजेसे स्वयंचलितीकरण (automation) करावे लागेल.
३) प्रत्यक्ष शेतावर पाणी वापराच्या आधुनिक कार्यक्षम पद्धतींचा (उदा. ठिंबक) लाभक्षेत्रातदेखील अंगीकार करावा लागेल.
४) ओलितक्षेत्र, पीकरचना, दोन पाण्याच्या पाळ्यातील अंतर व पाण्याचा वापर याबाबत शेतकऱ्यांना जास्तीतजास्त स्वातंत्र्य द्यावे लागेल.
५) कटकटीची कामे टाळण्यासाठी, बळीचा बकरा सदैव सोबत बाळगण्यासाठी आणि पोपटपंची करवून घेण्यासाठी नव्हे तर शेतकन्यांना त्यांचे हरवलेले स्थान पुन्हा प्राप्त व्हावे म्हणून शेतकऱ्यांना वर्चस्व मिळवून देणारा अर्थपूर्ण, परिणामकारक लोकसहभाग निर्माण करावा लागेल.
नवीन तंत्रज्ञानाची आव्हाने आपले सिंचन अभियंते स्वीकारू शकतील. पण फक्त सिंचन अभियंते हे करू शकणार नाहीत. सिंचनाशी संबंधित समाजातील सर्वच नेतृत्वाला व जाणकारांना आपापली जबाबदारी उचलावी लागेल. कारण प्रश्न फक्त सिंचनाच्या बरेवाईटपणाचा नाही. मानवी जीवनाचा आहे. दगडा- घोड्याच्या आणि उसाच्या महाराष्ट्रात समाधान मानायचे का सुजलाम् सुफलाम महाराष्ट्राचे स्वप्न समर्थपणे प्रत्यक्षात आणायाचे हा खरा प्रश्न आहे.
(२७ ऑगस्ट १९८९)
