पान:सिंचननोंदी.pdf/११

'शेतकऱ्यांचा आसूड' या ग्रंथात पाटबंधारे खात्याचे काम कसे चालते यावर मोठी मार्मिक टिप्पणी केली आहे. त्यावर आधारित श्री. पुरंदरे यांनी प्रकरण आठ हे लिहिले आहे. प्रकरण आठमधील श्री. पुरंदऱ्यांची मांडणी प्रभावी व गद्य असूनही काव्यात्मक झालेली आहे. ते प्रकरण स्वतः वाचल्यावरच वाचकांनां श्री. पुरंदरे यांच्या प्रतिमासंपन्न लेखनशैलीची कल्पना करता येऊ शकेल. श्री. पुरंदरे यांच्या टिप्पणीत महात्मा फुले यांच्या लिखाणाचा भाग उद्धृत केलेला नाही. ते आवश्यकही नव्हते. मी मात्र महात्मा फुले यांनी 'शेतकन्यांचा आसूड' या ग्रंथात मांडलेले विचार उद्धृत करीत आहे.
 महात्मा फुले म्हणतात, 'वक्तशीर कालव्यांतील पाणी सरल्यामुळे शेतकऱ्यांची एकंदर सर्व जितराबांची होरपळून राखरांगोळी जरी झाली तरी त्याची जोखीम इरिगेशन खात्याचे शिरावर नाही. अहो, जेथे हजारो रूपये दरमहा पगार घशांत सोडणाऱ्या गोऱ्या व काळ्या इंजिनियर कामगारांस, धरणात हल्ली किती ग्यालन पाणी आहे याची मोजदाद करून ते पाणी पुढे अखेरपावेतो जेवढ्या जमिनीस पुरेल, तितक्याच जमिनीच्या मालकास पाण्याचे फर्मे द्यावे असा तर्क नसावा काय ? अहो, या खात्यातील कित्येक पाणी सोडणाऱ्या कामगारांचे पाण्यासाठी अर्जव करता करता शेतकऱ्यांचे नाकास नळ येतात. अखेर, जेव्हा शेतकन्यांस त्याचकडून पाणी मिळेनासे होते तेव्हा शेतकरी त्यांच्यावरील धूर्त अधिकान्यांकडे दाद मागण्यास गेले की, पाण्याच्या ऐवजी शेतकऱ्यांवर मगरूरीच्या भाषणांचा हल्ला मात्र होतो. अशा या न्यायीपणाचा डौल मिरविणाऱ्या सरकारी चाकरांनी, कर्जबाजारी दुबळ्या शेतकऱ्यांपासून पाण्याचे भरपूर दाम घेऊन त्यांच्या पैशापुरते भरपूर पाणी देण्याऐवजी आपल्या उंच जातीच्या तोऱ्यात शेतकऱ्यांशी मगरूरीची भाषणे करणे, या न्यायाला म्हणावे तरी काय ? सारांश, आमचे न्यायशील सरकार आपले हाताखालच्या ऐषआरामी व दुसरे धूर्त कामगारांवर भरवसा न ठेवता शेतकऱ्यांचे शेतास वेळच्या वेळी पाणी देण्याचा बंदोबस्त करून पाण्यावरचा दर कमी करीत नाहीत म्हणून सांप्रत काळी शेतकन्यांची दिवाळी निघून सरकारांस त्यांच्या घरादाराचे लिलाव करून ते सर्व पैसे या निर्दय कामगारांच्या पदरी आवळावे लागतात. यास्तव आमच्या दयाळू सरकारांनी दर एक शेतकन्यांच्या शेताच्या पाण्याच्या मानाप्रमाणे प्रत्येकास एकेक तोटी. करून द्यावी, जिजपासून शेतकयांस जास्त पाणी वाजवीपेक्षा घेता न यावे आणि तसे केले म्हणजे पाणी सोडणारे कामगारांची सरकारात जरूर न लागता त्यांच्या खर्चाच्या पैशाची जी बचत राहील ती पाणी घेणाऱ्या शेतकयांस पाणी घेण्याचे दर कमी करण्याचे कामी चांगली उपयोगी पडेल व इल्ली जो आमच्या विचारी सरकारांनी पाण्यावरचे दर कमी करण्याचा ठराव केला आहे. तो 'इरिगेशन' खात्यास एकीकडे ठेवण्याचा प्रसंग टाळता येईल'..
 श्री. पुरंदरे यांच्या पुस्तकातील ही टिप्पणी, श्री. पुरंदरे यांच्या बौद्धिक सामर्थ्याचे प्रतीकच आहे. या प्रकरणांत श्री. पुरंदरे यांचा बुद्धिविलास, कल्पकता आणि पाणी वाटपासारख्या प्रश्नावर टीकाटिप्पणी करीत असताना त्यांनी केलेले वर्णन हे कोणत्याही अप्रतिम काव्याची बरोबरी करू शकेल असेच आहे.
 १९७६ साली म्हणजे सुमारे १६ वर्षांपूर्वी इरिगेशन कायद्यांत काही महत्त्वाच्या सुधारणा करण्यात आल्या. परंतु १६ वर्षांत या कायद्यासंबंधीचे नियम शासन अद्यापही तयार करू शकले नाही. श्री. पुरंदरे यांची या खात्यावरील ही टीका म्हणजे पाटबंधारे खात्याच्या कामावर एखाद्या न्यायाधीशाने व्यक्त केलेला अभिप्रायच आहे असे म्हणावे . लागेल आणि कायदे मंडळाने मान्य केले तरी पुन्हा कायदे मंडळाकडे न जाता नवीन कायद्याने दिलेल्या दिशा न स्वीकारण्याइतकेच आणि जनमताचा अवमान करणाऱ्यांची पाटबंधारे खात्याला जाणीव नसावी असे मात्र दु:खाने म्हणावे लागते.
 अलीकडे शेती, जलसंपत्ती, वृक्ष संपत्ती इत्यादीसंबंधी मराठी भाषेत बरेच वाङमय