‘वंचित विकास : जग आणि आपण', 'एकविसाव्या शतकातील सामाजिक प्रश्न', 'आकाश संवाद' सारखी पुस्तके जरूर वाचावित म्हणजे त्यांना वंचित बालकांच्या प्रश्नांचे वैविध्य, गांभीर्य आणि प्राधान्य लक्षात आल्यावाचून राहणार नाही. महाराष्ट्र शासनाने सन २०१३ साली जे ‘बालधोरण' जाहीर केले आहे, त्यात या वंचित बालकांचे प्रश्न विस्ताराने विशद करून त्यांच्या निराकरणाची निकड अधोरेखित केली आहे. 'साथी' मुंबई, ‘महाराष्ट्र राज्य परिवीक्षा व अनुरक्षण संघटना, पुणे, महिला व बालविकास विभाग, महाराष्ट्र शासन आणि ‘युनिसेफ' अशा संस्थांनी मिळून परिश्रमपूर्वक तयार केलेला 'Assesment of After Care Homes in Maharashtra' सारखा अहवाल आपल्या वंचित बालकांच्या तोकड्या प्रयत्नाचे सविस्तर इतिवृत्तच होय. झोपडपट्टी व बाल हक्क' हा महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने प्रकाशित केलेला २०१२ चा वृत्तांतही असाच बोलका आहे. गरज आहे जात, धर्मापलिकडे ‘मनुष्य' म्हणून या प्रश्नांकडे पाहण्याची.
अपंगांसाठी आपण ३% आरक्षण मान्य केले असले, सर्वोच्च न्यायालयाने अनुशेष पूर्ततेचे आदेश दिलेले असले, तरी अस्थिव्यंग, मूक, बधीर, अंध, मतिमंद, बहुविकलांग वर्गाचे प्रश्न स्वातंत्र्यानंतर जैसे थे राहणे, त्यांच्या संगोपन, शिक्षण, प्रशिक्षण, पुनर्वसनाच्या अपु-या तरतुदी आणि सुविधा आपल्या बोथट समाज जाणिवेचे जिवंत उदाहरण होय. आपण आजही प्रत्येक पाठ्यपुस्तकाची ब्रेल आवृत्ती बंधनकारक असून प्रकाशित करत नाही. आपणाला डोळस कसे म्हणायचे? सार्वजनिक संस्था, शिक्षण केंद्रे, अपंग सुविधायुक्त नाहीत जिथे प्रवेशच रोखला जातो, तिथे शिक्षण, विकास, संधी हे फार पुढचे प्रश्न बनून जातात.
महिलांना अजून आपण ‘लघवीचा अधिकार' (Right to Pee) देऊ शकलो नाही. कोणत्याही गावा, शहरात पुरुष मुताच्या जागोजागी; स्त्री मुताच्या का नाहीत ? असा प्रश्न आपल्या मनात न येणे हे आपल्या पुरुषी मानसिकतेचे व पुरुषकेंद्री विकासाचे ढळढळीत उदाहरण नाही का? तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र प्रसाधनगृहे असणे अनिवार्य असून ते आपण कधी पाहिले आहे का? प्रत्येक निराधार वृद्धाची जबाबदारी शासनाची असताना उपेक्षित वृद्ध मनोरुग्ण, विकारग्रस्त बनून रस्त्यांवर जीवन कंठत आहेत. प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्रात संरक्षित निवारागृहे बांधणे, उभारणे बंधनकारक असून त्यांचे पालन किती नगरपालिकांनी केले आहे? प्रत्येक जिल्ह्यात
