३. ज्येष्ठ नागरिक कल्याणासाठी अंदाजपत्रकीय तरतूद पूर्णत: खर्च होईल याबाबत सरकारने दक्ष राहावे व तशी यंत्रणा विकसित करण्यावर भर द्यावा.
४. वृद्धाश्रमांच्या किमान भौतिक सुविधा व अपेक्षित दर्जा निश्चितीबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करून अशा संस्थांत काळजीवाहक कर्मचारी सूत्र ठरविले जावे.
५. ज्येष्ठांच्या विविध योजनांचा लाभ नागरिकांना यंत्रणेशिवाय थेट घेता यावा म्हणून अर्ज, अनुदान, वितरण, आदी सुविधा संगणकीकृत करणे.
६. ज्येष्ठ नागरिक कल्याणार्थ प्रत्येक राज्यात विभागीय संसाधन विकास व प्रशिक्षण केंद्रे (RRTC) विकसित करण्यात यावीत.
७. राष्ट्रीय वृद्ध आरोग्य व शुश्रूषा योजना (NPHCE) देशातील सर्व जिल्ह्यांना लागू करावी.
८. सध्याची इंदिरा गांधी ज्येष्ठ नागरिक निवृत्तिवेतन योजनेचे अनुदान मासिक किमान १००० रुपये करण्यात यावे (आज ते रु. २००, ६० वर्षांवरीलांसाठी, रु. ५००- ८० वर्षांवरीलांसाठी आहे.)
९. आज ६० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना रु. २.५ लक्ष आणि ८० वर्षांवरीलांसाठी ५.०० लक्ष आयकर कपात मिळते. ती सूट वारंवार मूल्यमापन करून निर्धारित करण्यात यावी.
१०. युरोपमधील अनेक देशांत वृद्ध कल्याणाच्या अनेक अभिनव योजना अमलात आहेत. त्यांचा अभ्यास करून त्या देशांत राबविण्यात याव्यात.
११. ज्येष्ठ नागरिकांचे प्रश्न बहुविध जसे आहेत, तसेच हे बहुआयामीपण आहेत. त्यांचा विचार करून योजना, धोरण, अंमलबजावणीत लवचिकता आणणे आवश्यक आहे.
१२. ज्येष्ठ नागरिकप्रश्नी युवक जागृती करणे.
१३. ज्येष्ठ नागरिकांचे प्रश्न विविध मंत्रालयांतर्गत येतात. त्यात सुसूत्रता यावी म्हणून आंतरमंत्रालय समन्वय यंत्रणेची स्थापना करण्यात यावी.
