१३. ज्येष्ठ नागरिक सुविधा विस्तारात खासगी भागीदारी (PPP) योजनांना प्रोत्साहन देणे.
१४. ८० पेक्षा अधिक वयाच्या सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना आरोग्य विमा योजना लागू करणे.
१५. मरणापासन्न व रोगजर्जर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी जिल्हा रुग्णालयात सुविधा निर्माण करणे व भारतीय परंपरेनुरूप वृद्धांची सर्व ती काळजी घेणे.
१६. सर्व विकास व कल्याण योजनांची अंमलबजावणी करताना लिंगभेदविरहित व्यवस्थेची शाश्वती देणे.
१७. ज्येष्ठांची आबाळ हा भारतीय दंडसंहितेनुसार गुन्हा ठरविणे.
१८. पोलीस विभागाकडून ज्येष्ठांना सन्मान, प्राधान्य आणि संरक्षण मिळेल असे निर्देश देणे.
१९. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी जीवनरेखा (Helpline) सुरू करणे.
२०. निवासाची गरज प्राथमिक मानून ती देण्याची शाश्वती देणे. (गृहसुविधा)
वरीलपैकी काही योजना सन १९९९ च्या धोरणात होत्या. त्या सुधारित करण्यात आल्या असून, काही नव्या योजनांची भर नव्या धोरणात पडली असल्याने सदर नवे धोरण अविलंब अमलात येणे म्हणजे ज्येष्ठांना नवसंजीवनी प्राप्त होणे ठरणार आहे.
संसदीय स्थायी समितीच्या शिफारशी
वरील बाबींचे महत्त्व लक्षात घेऊन संसदीय स्थायी समितीने आपल्या ३९ व्या वार्षिक अहवालात, जो लोकसंख्येच्या सभापतींना समितीने ४ जानेवारी, २०१४ रोजी सादर केला आहे, त्यात खालील महत्त्वाच्या शिफारशी करण्यात आल्या आहेत -
१. वरील धोरण व योजना केंद्र शासनाने अविलंब स्वीकार करून अमलात आणाव्यात. बाराव्या पंचवार्षिक योजनेत त्यांचा अंतर्भाव व्हावा.
२. ६० ते ७० वर्षे वयातील उत्पादक ज्येष्ठ नागरिक समुदायाचा अनुभव व बौद्धिक क्षमतांचा वापर करण्यात यावा.
