भारत हे सहिष्णूच राष्ट्र हवे !
आज भारतीय गणराज्य आपल्या गणतंत्रात्मक राजवटीची ६९ वर्षे पूर्ण करीत आहे. गेल्या ६९ वर्षांत या देशाने अनेक पक्षांच्या सरकारांचे प्रशासन अनुभवले आहे. भारतीय राज्यघटना या देशास धर्मनिरपेक्ष मानते. या पार्श्वभूमीवर या देशात बहुविध धर्म, भाषा, संस्कृतींचे स्वातंत्र्य आहे. प्रत्येकास स्वत:ची संस्कृती, धर्म, परंपरा, विचार अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य आहे; परंतु दुस-याच्या जात, धर्म, पंथविषयक धारणेत हस्तक्षेप करण्याचा कोणासही अधिकार पोहोचत नाही. धर्मांतरही इच्छेविरुद्ध व जबदरदस्तीने करता येत नाही. अशा पार्श्वभूमीवर हा देश सहिष्णू, सर्वधर्म समभावी देश ठरतो. विविधतेत एकता, आंतरभारती भाव ही या देशाची खरी ओळख आहे.
गेल्या ६९ वर्षांत या देशाने अनेक असहिष्णू आघात झेलले आहेत. ते कोणा एका पक्षाच्याच कारकिर्दीत झाले असे म्हणता येणार नाही. या देशाच्या ६९ वर्षांच्या प्रजासत्ताक वाटचालीत राजकीय, धार्मिक, जातीय असहिष्णुतेच्या घटना वारंवार घडत आल्या आहेत. त्या त्या वेळी समाजातील सजग बुद्धिवंत, कलाकार, साहित्यिकादिंनी असहिष्णू घटनांचा निषेध नोंदवत केवळ पदव्या, पुरस्कारच परत केलेत असे नव्हे; तर तुरुंगवासही भोगला आहे. त्यामुळे या देशाने परंपरेने तो सहिष्णू असल्याचेच सिद्ध केले आहे.
वर्तमान सरकारच्या कार्यकाळात दादरी घटना, रोहित वेमुलाची आत्महत्या, गोमांसबंदीच्या घटनांचा निषेध व पुरस्कार वापसीमुळे या सरकारच्या वाढत्या सहिष्णुतेकडे लक्ष वेधणे भारतीय सजग सहिष्णू समाजाचे संविधानिक कर्तव्यच आहे. ते पाहता विद्यमान सरकारने सजग राहून आपण कोणा एका धर्मविशेषाचे सरकार नसून घटनात्मक बांधीलकीनुसार आपण
