कार्य करणार प्रशासक निर्मिती आहे. त्या दृष्टीने आपल्या प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था कार्य करतील तरच ते शक्य आहे. सिमला, डेहराडून, यशदासारख्या संस्थांना पाचगणीच्या मॉरल रिआर्मामेंट इन्स्टिट्यूटची (एमआरआय) जोड देणे ही आता आपल्या नागरी समाजघडणीची अनिवार्य गरज होऊन बसली आहे.
आपलं प्रशासन व प्रशासन पद्धती हे नागरिकांच्या साहाय्यार्थ उभं केलं आहे की विकासातील तो अटळ व अनुल्लंघनीय अडथळा आहे, याचाही विचार व्हायला हवा. मला कर भरायचा आहे तर तो भरायची पद्धत सुलभ हवी. मला एक परवाना हवा आहे तर तो मला विहित पद्धतीने व निर्धारित वेळेत मिळायला हवा; तर मी कायदा पाळणारा नागरिक बनणार. मला काहीच वैध मार्गाने मिळणार नसेल तर माझी जीवनपद्धती वैध कशी होणार? नागरिक आकाशातून पडत नसतात. ते समाजातून घडतात, हे आपण लक्षात घ्यायला हवं. प्रशासनावरही नागरिकांचा अंकुश हवा. ते नागरिकांना जबाबदार हवे, लोकप्रतिनिधींना नव्हे; तर ती प्रगल्भ लोकशाही.
समाजजीवनात कायदापालनाचा सन्मान होताना दिसत नाही. देवदर्शन चिरीमिरीने, काउंटरच्या आत पाळी मोडून काम, चूक झाली की लाच देऊन सुटका, न्याय विकत घेता येतो अशी भावना, लोकप्रतिनिधींद्वारा गैराचं समर्थन हे आपल्या सुजाण नागरी समाजघडणीचे अटळ अडथळे होत. यांना अमान्यता, निषेध, बहिष्कार अशी शस्त्रे उभारूनच सुधारणा शक्य आहे. अण्णा हजारेंचा पराभव व केजरीवालांचा विजय हा आपल्या नागरी चरित्र व चारित्र्याचा आरसा आहे. मेधा पाटकरना न्यायाची लढाई हरावी लागणं हे न्याय व सत्तेच्या संगनमताची ग्वाही जनतेस वाटावी यात सारं येतं. लोकपाल विधेयक, महिला आरक्षण यांत लोकसभा सदस्यांच्या भूमिका लोकानुवर्ती नसून पक्षीय अभिनिवेशाचा आविष्कार होय. या साच्या छोट्यामोठ्या दुरुस्त्यांबद्दल आपली दक्षता हीच नव्या नागरी घडणीची नवी पायवाट तयार करील. विदेशात 'They are Indian' म्हणून आपली जी उपेक्षा होते, ती आपण गांभीर्याने घेऊन ‘भारतीय माणूस' म्हणून नागरी घडणीचा नवा घाट घालायला हवा. महात्मा गांधींशिवाय या देशातील सुधारणांना दुसरा उपाय व उतारा नाही. आपले आदर्श वल्गनावीर नेते असू शकत नाहीत. देशाचं हृदयपरिवर्तन करणाच्या प्रेषितांच्या प्रतीक्षेतील भारतास उद्याची आस व प्यास आहे हेच खरे!
┅
