मुख्यमंत्रीपदाची ही तिसरी टर्म वसंतदादांना मनाप्रमाणे पुरी करता यावी अशी सुचिन्हे होती. एक तर काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा असलेल्या इंदिराजींचा त्यांना पूर्ण पाठिंबा होता. त्यामुळे कोणी मुख्यमंत्रीपदासाठी दावेदार म्हणून कुरबूर करेल अशी शक्यता नव्हती. हाताशी बहुमत होते. मात्र वसंतदादांना या टर्ममधली दोनच वर्षे मिळायची होती. १९८५ ला विधानसभेच्या निवडणुका होणार होत्या.
मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यावर ताबडतोब वसंतदादा कामाला लागले. त्यांच्यासमोर आव्हानही मोठे होते. महाराष्ट्रात दुष्काळी परिस्थिती होती. १७ हजार खेडी पाण्याच्या समस्येला तोंड देत 'पाणी, पाणी' करत टाहो फोडत होती. वसंतदादांनी आपल्या सहकाऱ्यांच्या साथीने काही निर्णय घेतले. ज्या गावातून अर्धा किलोमीटरहून अधिक अंतरावरून पाणी आणावे लागते अशा सर्व गावांना पिण्याच्या पाण्याच्या तात्पुरत्या योजना तातडीने मंजूर केल्या. त्यासाठी चार कोटी रुपये मंजूर केले. दुष्काळी भागातील विद्यार्थ्यांची फी मुख्यमंत्री फंडातून दिली जावी अशी व्यवस्था केली. टंचाईग्रस्त भागातील रोजगार हमी योजनेखालील कामगारांना रु. ५५० ते ६५० पेक्षा कमी रोजगारी मिळू नये याची दक्षता घेण्याची आणि महिला मजुरांना एक महिन्याची पगारी रजा देण्याची काळजी घेण्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना बजावले.
सर्वात महत्त्वाचा त्यांचा निर्णय होता तो विना-अनुदान शिक्षणयोजनेचा. उच्च तांत्रिक शिक्षण ही केवळ सधन व उच्चभ्रू समाजाची मक्तेदारी होऊ नये, गरीब पण लायक अशा ग्रामीण भागातील मुलांनाही त्याचा लाभ व्हावा अशा हेतूने वसंतदादांच्या मंत्रिमंडळाने विना-अनुदान तत्त्वावर अभियांत्रिकी विद्यालयांना महाराष्ट्रात शिक्षणक्रम सुरू करण्याची
