लंडन न्यायालयाने केस क्र. ९२ ब्रिटिश सरकारला आदेश काढून लंडन येथील इंडिया ऑफिसमधील बडोदा व ब्रिटिश सरकारच्या संबंधाची कागदपत्रे सादर करण्याचे फर्मान काढले. इंडिया ऑफिसने भारतातील व्हाईसरॉयच्या सल्लागार समितीकडे कागदपत्रांची मागणी केली. लंडनहून कलकत्ता कार्यालयाकडे तारांचा भडिमार सुरू होऊन बडोदा संबंधाने राजकीय वादळ घोंगावू लागले. लंडन आणि भारतातील कार्यालयाकडे कागदपत्रे आली. ब्रिटिश सत्तेच्या दीर्घकाळात एखादा राजा आणि ब्रिटिशसत्तेचा संबंध यासंदर्भात प्रश्न निर्माण झाला होता. महाराजा सयाजीरावांनी त्यांच्याकडील कागदपत्रे दाखल केली. एकशेब्याण्णव वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच बडोदा आणि ब्रिटिश सत्तेच्या संबंधाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. ब्रिटिश सरकार नि:स्पृह न्यायदेवतेची ती कसोटीच होती. लंडन हायकोर्टाचे न्यायाधीश सी मॉन्टेग्यू लश यांनी तटस्थपणे सर्व कागदपत्रे तपासून न्याय दिला; 'बडोद्याचे गायकवाड हे सार्वभौम राजा असून, त्यांच्याविरुद्ध लंडन हायकोर्टात नागरी कायद्याअंतर्गत कारवाई करता येणार नाही.' या निर्णयाने व्हाईसरॉय आणि लंडनमधील वरिष्ठ कार्यालय हादरले. ब्रिटिश सरकारने वरिष्ठ न्यायालयात विनंती अर्ज केला. अपेलिएट जज, न्यायमूर्ती बाग्लेअर डीन यांनी हायकोर्टाचाच निर्णय कायम
ठेवला.
