________________
न्याय मंडळाला दिला आहे. २१ वर्षानंतर बाल न्यायालयाला सदर बालकाची वर्तणूक समाधानकारक वाटल्यास बालकाला स्वता:च्या जबाबदारीवर मुक्त केले जाते अथवा त्याची रवानगी प्रौढांच्या कारागृहात केली जाते. कायदा खुन आणि बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यात सहभागी असणा-या बालकांच्या बाबतीत कडक भूमिका घेतो आणि पिडीत व्यक्तीच्या मानवअधिकारांविषयी पायमल्ली होणार नाही याची काळजी घेतो. केंद्रीय दत्तक विधान प्राधिका-यांना न्यायिक आणि कायदेशीर दत्तक विधान सोपे आणि सोयीचे करण्यासाठी न्यायिक व्यवस्थापनेचा दर्जा देण्यात आला आहे आणि अधिक प्रभावीपणे काम करणे शक्य झाले आहे. | बालकांच्या संदर्भात नव्याने आणि वेगळ्या प्रकाराच्या होणा-या गुन्हेगारीला थांबविण्यासाठी बालकांची बेकायदेशीर दत्तक विधान, गंभीर स्वरुपाच्या शिक्षा, होणारे लैंगिक अत्याचार, बालकाची पळवापळवी, अतिरेकी कारवायांमध्ये होणारा बालकांचा वापर, अपंग बालकांवर होणारे अत्याचार या सर्व बाबी या कायद्यांतर्गत हाताळण्यात येतात. बालकांसाठी चालविण्यात येणा-या संस्थांना सरकारी अनुदान मिळो अगर न मिळो हा कायदा अस्थित्वात आल्यापासून नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
- शिक्षेची तरतूद•••
| भारतीय दंड संहिते अंतर्गत विविध कायद्यानुसार बालकांच्या हक्काची पायमल्ली झाल्यास दखलपात्र, अजामीनपात्र, गुन्हा नोंदविला जातो. ७ वर्षापासून ते फाशीपर्यंतची शिक्षा तसेच दंडाचीही शिक्षा होऊ शकते.
- तक्रार कोणाकडे कराल?
राज्यस्तरावर, जिल्हास्तरावर तसेच तालुका पातळीवर आणि आता तर गावपातळीवर बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणा-या समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. पोलीसांकडे, बालहक्कसमितीकडे, महिला व बालकल्याण विभागाकडे, चाईल्ड हेल्पलाईन कडे, आपण बालकांच्या हक्कांसाठी तक्रार दाखल करु शकतो. लेक लाडकी अभियान शिरुर (का) (२२)
