________________
बालकांचे काळजी आणि संरक्षण कायदा २०१७
- कायदा काय सांगतो...
३१ डिसेंबर २०१५ ला हा कायदा पारित झाला. जुवेनाइल या शब्दाला असणा-या नकारात्मक अर्थाच्या पलिकडे जाऊन बालके आणि अडचणीत आलेली बालके (कायद्याने गुन्हेगार ठरविलेली बालके) या बाबत एकूणच बालकांची काळजी आणि संरक्षणाची जबाबदारी स्पष्ट करणारा हा कायदा अस्तित्वात आला. अनाथ, पळून आलेली, भटकणारी, सोडून दिलेली, छोट्या मोठ्या गुन्ह्यात तसेच गंभीर स्वरुपाच्या गुन्ह्यात आरोपी झालेली, गुन्हेगारी वृतीच्या ठरलेल्या बालकांच्या मानवी अधिकारांची चिंता हा कायदा करतो. | बाल न्याय मंडळ आणि बाल कल्याण समिती यांची जबाबदारी आणि कर्तव्ये - १६ वर्षाखालील गंभीर गुन्ह्यात सापडलेल्या बालकांची कमीत कमी काळात चौकशी करण्याचे बालन्याय मंडळाला निर्देश देते. बालके दत्तक घेण्याबाबतच्या निर्णयाला शिस्तबध्द आणि स्पष्ट करुन अनाथ, भटकणा-या, सोडून दिलेल्या, पळून आलेल्या बालकांच्या बाबतीत झटपट निर्णय घेणे आणि त्याबाबतचे गुन्हे घडणार नाहीत याची कायदा काळजी घेतो. बालगृहे नोंदणीशिवाय चालविता येणार नाही असा निर्णय कायद्याने केला आहे. | नियम १५ नुसार १६ ते १८ वयोगटातील बालकांवरील गुन्हे कायद्याच्या कक्षेत आणले असून ते बालन्यायालयाकडे प्राथमिक चौकशीनंतर वर्ग करण्याचा अधिकार बालन्याय मंडळाला देण्यात आला आहे. बालकांमधील गुन्ह्या बाबतच्या न्यायालयाच्या कामकाजाच्या आधी आणि नंतर त्यांच्या वयाच्या २१ वर्षापर्यंत त्याला सुरक्षित ठेवण्याचा अधिकार या कायद्याने बाल MARTIN लेक लाडकी अभियान शिरुर (का) (२१)
