सभाशास्त्र ८८ अमान्य निर्णयाविरुद्ध चर्चा करू न देण्याचा अगर होऊ न देण्याचा अधिकार अध्यक्षाला आहे. अध्यक्षाचे निकालाविरुद्ध योग्य दाद कोर्टात घेता येते. अगर योग्य नोटीस देऊन नियमाप्रमाणे अध्यक्षास दूर करण्याचा अगर अविश्वासाचा ठराव सभेपुढे आणता येतो. तसेच निर्णय रद्द करणारा ठरावही नियमाप्रमाणे नोटीस देऊन पसार करता येतो. मात्र हे कांहीं एक त्या सभेत होऊ शकत नाही. त्या सभेत अध्यक्षाने दिलेला निर्णयच प्रभावी ठरतो. निषेधार्थ सभात्याग केल्याने प्रसंग इष्ट ते घडून येते. (५) सभेचे काम योग्य रीतीने उरकेल या दृष्टीने भाषणाला कालमर्यादा घालणे, वक्त्यांची संख्या नियमित करणे, वगैरे गोष्टी करण्याचा अध्यक्षास अधिकार आहे. सभाकाल निश्चित केला असतां अगर एखाद्या विषयाची चर्चा विवक्षित कालच चालावी असे सभेनें अगर नियमाने ठरविले असेल तर तेवढ्या कालांत वर दर्शविल्याप्रमाणे भाषणांवर व वक्त्यांचे संख्येवर मर्यादा घाणणे हा अधिकार अगदी योग्य ठरतो. (६) सभासंचालन करीत असतां दिलेले निर्णय कायम राखण्याचा अधिकार अध्यक्षास आहे. एकदां एक निर्णय दिल्यानंतर त्याच सभेत तोच अगर तसाच प्रश्न उपस्थित झाल्यास तोच निर्णय देणे इष्ट असते. पूर्ण विचार न करतां दिलेला निर्णय, ज्या योगे अन्याय झाला असा निर्णय अन्याय पटतांच कायम ठेवणे अगर प्रतिष्ठेला बळी पडून चालू ठेवणे हा वरील अधिकाराचा अर्थ नाही. कामकाजात स्थैर्य व निश्चिति यावी यासाठी वरील अधिकार आहे, स्पष्ट झालेला अन्याय कायम करण्यासाठी नाहीं. (७) चर्चेत भाग घेण्याचा व त्याचप्रमाणे ठराव अगर उपसूचना आणण्याचा त्यास अधिकार आहे. सभासद अध्यक्ष झाला म्हणून सभासदाचे हक्क तो गमावीत नाहीं. तथापि या अधिकाराचा उपयोग योग्य मर्यादेत झाला पाहिजे. प्रत्येक प्रश्नावर अध्यक्षाने बोलणे व मतदानावर वजन आणणे इष्ट नसते. वारंवार बोलण्याने प्रतिष्ठा कमी होते. जेथे मार्गदर्शन करणे जरूर आहे तेथेच त्याने बोलावें, भाषणाबाबतच्या सर्व मर्यादा अध्यक्षालाही लागू आहेत. असभ्य भाषा, असत्य विधान, अप्रस्तुत मुद्दे यांपासून त्यानेही अलिप्त राहिले पाहिजे, जेथे त्याची भूमिका सभानियंत्रक म्हणून महत्त्व पावली आहे, तेथे त्याने चर्चेत भाग घेऊं नये व यथार्थपणे निःपक्षपाती राहावे. उदा. विधिमंडळांतील अध्यक्ष, पार्लमेंटचा अध्यक्ष, हे चर्चेत क्वचितच भाग घेतात आणि हा संकेत इष्ट असाच आहे. (८) त्यास जादा मताचा अधिकार आहे. मात्र हा हक्क
