७ सभानियमन व संचालन । अध्यक्षाचे अधिकारः- कर्तव्याबरोबर अध्यक्षाचे कांहीं अधिकारही सर्वमान्य ठरलेले आहेत व सभाकार्यं यथासांग व्हावे म्हणून ते अवश्य व इष्ट आहेत. (१) सभेत शांतता व व्यवस्था राखण्यासाठी जरूर ते सर्व करण्याचा अधिकार, गैरशिस्त, अवज्ञा करणारा, अडथळा करणारा सभासद् सूचना दिल्यानंतर सभा सोडून न गेल्यास त्यास जरूर तितका शक्तीचा उपयोग करून बाहेर घालविण्याचाही अधिकार आहे. सदरहू सभासदाने प्रतिकार केल्यास तो गुन्हेगार होतो. वाजवीपेक्षा जास्त शक्तीचा उपयोग केल्यास सभापतीवर नुकसानीचा दावा होऊ शकतो. गैरवर्तन करणाच्या सभासदाला प्रथम बजावावे, नंतर सभा सोडण्यास सांगावें, न ऐकल्यास, चाहेर काढावें. सभेची संमति जमल्यास घेणे इष्ट ठरते. सभासदाव्यक्तिरिक्त इसमास वाटेल त्या वेळेस बाहेर जाण्यास सांगण्याचा व न गेल्यास काढून लावण्याचा अधिकार अध्यक्षाला आहे. (२) शांततेने काम चालणे अशक्य झालें, दंगाघोपा सुरू झाला अगर अटळ आहे असे वाटल्यास सभा तहकूब करण्याचा अधिकार आहे. अन्य परिस्थितीत सभेची संमति अगर नियमान्वयें अधिकार असेल तरच सभा तहकूच करता येईल. वाटेल तेव्हां सभा तहकूब करण्याचा अधिकार नाहीं. त्याने अध्यक्षपद सोडले तर दुसरा अध्यक्ष नेमून सभाकार्य विधियुक्त व कायदेशीरपणे करता येते. तसेच कार्यक्रमपत्रिकेंतील काम संपलें नसतां केवळ बहुमताचे जोरावर अप्रामाणिक हेतूने सभातहकुबी पास झाली व अध्यक्षाने सभा तहकूब करून सभास्थान सोडले व राहिलेले अल्पसंख्याकांनी गणसंख्या असतां जर अध्यक्ष नेमून सभाकार्य चालविले, तर तेही विधियुक्त ठरते. नियमाभावी तहकुबीसाठीं सभेची बिनविरोध संमति पाहिजे, केवळ बहुमतावर ती तहकूब करणे धोक्याचे असते. नियम असेल तर ती बहुमताने तहकूब करता येते. (३) तांतडीचे प्रश्न उपस्थित झाल्यास त्यांचा निर्णय देणे. सभेचे हितार्थ प्रामाणिकपणे दिलेला व ज्यापासून विशेष अन्याय झाला नसेलअसा–अध्यक्षाचा निर्णय कोर्टही स्वीकारते. त्यांत हस्तक्षेप करीत नाहीं. उदा. मतमोजणींत नाममात्र चूक झाली अगर एखाद्या सभासदाचे मत अग्राह्य मानले, पण त्याने सभेच्या निर्णयांत फरक पडला नाही अशा स्वरूपाचे निर्णयांत कोर्ट हस्तक्षेप करीत नाही. (४) सभासंचालन करीत असतां अध्यक्षाने नियमानुसार व प्रामाणिकपणे जे निर्णय दिले असतील अगर नियमांचा जो अर्थ केला असेल तो सभेने मानला पाहिजे. त्यावर चर्चा करणे योग्य नाहीं.
