७१ सार्वजनिक सभातंत्र जाहीर रीतीने प्रसिद्ध करावे. वरील कोठल्याही बाबतींत आक्षेप येणार नाहींत इतकी दक्षता घ्यावी. सभेच्या खर्चाबाबत व्यवस्था ठरवावी. आपसांत वर्गणीने, जाहीर तिकीटविक्रीनं, अगर देणगीने ही व्यवस्था सामान्यत करतात, तिकिटे ठेवली असतील तर जाहीर आमंत्रणांत ती गोष्ट स्पष्ट करावी. | (३ ) कायद्याप्रमाणे अगर स्थानिक पोलीसनियमाप्रमाणे सभेला परवानगी लागत असेल तर, ती आगाऊ घ्यावी, ती घेतल्याशिवाय सभा जाहीर करूं नये. पोलिसांना नुसती सूचना देण्याचा नियम असेल तर नियमाप्रमाणे सूचना द्यावी व ती लेखी द्यावी म्हणजे पुढे त्रास होत नाहीं. । (४) सभास्थान खाजगी असेल तर मालकांची अगर जागेच्या व्यवस्थापकांची आगाऊ लेखी परवानगी घ्यावी. विषय व काल यांचा उल्लेख करून परवानगी घ्यावी म्हणजे मागाहून कडवटपणा येत नाही. जागेचे भाडे व नुकसानभरपाई देण्याची जबाबदारी सभाचालकांवर आहे. ज्याने परवानगी मागितली व ज्याचे नांवावर ती मिळाली असेल, तो जरी कायद्याचे दृष्टीने व्यक्तिशः जबाबदार ठरला तरी, वस्तुतः ती जबाबदारी सर्व सभाचालकांची आहे. जागा सार्वजनिक असेल व स्थानिक स्वराज्यसंस्था अगर स्थानिक अधिकारी यांची परवानगी जागेच्या उपयोगासाठी जरूर असेल, तर ती आगाऊ घ्यावी. (५ ) सभेचे स्वरूप लक्षात घेऊन सभास्थान मुक्रर करावें. सभेत हजर राहण्यासाठी, प्रवेशपत्रिका, अगर तिकिटे असतील तर त्याबाबत आगाऊ सूचना जनतेला देऊन त फुकट अगर विकत कोठे मिळतील हेही जाहीर असावे. सभेचे वेळी जर ही विक्री होणार असेल तर पत्रिका अगर तिकीट देण्याची व्यवस्था सभास्थानाचे प्रवेशद्वारापासून थोडी दूर असावी हे इष्ट आहे; म्हणजे गर्दी करून प्रवेश मिळणे सुलभ होत नाहीं. सभास्थानांत वैठकीची व्यवस्था करून, बसण्याचे दृष्टीने जरूर ते विभाग पाडून, कोण कोठे बसावे व येण्याजाण्याचे मार्ग हे सांगणारे फलक अगर स्वयंसेवक यांची योजना असावी. स्त्रिया, पत्रकार, खास निमंत्रित वगैरेसाठी व्यवस्था करणे अनेक दृष्टींनीं इष्टं ठरते. सभामंच सभास्थानाला अनुरूप असावा व तो उभारण्यासाठी जर स्थानिक संस्था अगर अधिकारी यांची परवानगी लागत असेल व त्याबद्दल भाडे द्यावे लागत असेल तर ते देऊन सदरहु परवानगी
