६१ सार्वजनिक सभातंत्र निकाल घेऊन त्याप्रमाणे निर्णय जाहीर करावा. हा निर्णय जाहीर झाला म्हणजे त्या विषयापुरते अध्यक्षाचे आघकार संपले, अध्यक्षाने निकाल जाहीर करीपर्यंत सभेचे मताला कायदेशीरपणा व प्रामाण्य प्राप्त होत नाहीं. | प्रश्न मतास टाकण्याचे वेळी मताचे हक्कासंबंधी कांही आक्षेप असल्यास ते घेतले पाहिजेत. मतनोंदणीचे पद्धतीबद्दलचेही आक्षेप मोजणी सुरू होण्यापूर्वी घेतले पाहिजेत. अध्यक्षाने दिलेले तत्संबंधींचे निकाल हे अखेरचे निकाल होत. जाहीर निमंत्रणांत जें सभेचे स्वरूप वर्णिले असेल त्याला अनुसरून अध्यक्ष कोणाला मत देण्याचा अधिकार आहे हे ठरवितो, व तेवढ्यांनाच मत देण्याचा अधिकार आहे. सार्वजनिक सभेत गैरहजर असतील त्यांचे वतीने मत देण्याचा अधिकार नाहीं. सार्वजनिक सभेतील मतदान हा जातीने बजावणेचा हक्क आहे. येथे एकाबद्दल दुसरा चालत नाहीं. प्रतिनिधिद्वारा (proxy) मतदान नाही. एका इसमास एकच मत देण्याचा अधिकार आहे. - सार्वजनिक सभेत समसमान मते पडून अध्यक्षास जादा मत देण्याचा प्रसंग बहुशः येतच नाहीं. तथापि सार्वजनिक सभेच्या अध्यक्षाला जादा मत देण्याचा अंगभूत अधिकार नाहीं अगर तसा संकेतही नाही. अध्यक्षाने आपले मत शेवटीं मोजावें. स्वतःचे मत मोजून जर समसमान मते होत असतील तर ते न देतां जी परिस्थिति राहील तिला अनुसरून निर्णय द्यावा, व स्वतःचे मत काय होते व कां दिले नाहीं हें खुलाशांत सांगावें. आपल्या मताने पेंचप्रसंग निर्माण करून सभाकाय विफल करू नये, तसंच जादा मताचा अधिकार नसतां ते देऊन सभेचा निर्णय अनधिकृत रीतीने व गैरकायदा होईल असेंही करू नये. जादा मताचा अधिकार जेथे आहे तेथे तो विद्यमान स्थिति ( Status quo ) म्हणजे प्रश्न सभेपुढे येण्यापूर्वीची स्थिति कायम ठेवण्याचे दृष्टीनेच वापरावा असा संकेत आहे. “अमुक कर वाढवावा' या ठरावावर समसमान मते पडली तर अध्यक्षाने आपले जादा मत पहिले स्वतःचे मत कसेही दिले असले तरी ठरावाविरुद्ध द्यावे; कारण जादा सताने बदल करू नये; विद्यमान स्थिति कायम ठेवावी, विरोध लक्षात घेऊन विद्यमान स्थिति कायम ठेवणे व त्या दृष्टीने जादा मताचा उपयोग करणे हे अध्यक्षाचे कर्तव्य समजले जाते. सभेचा समारोप–सभाकार्य म्हणजे जे जाहीर आमंत्रणांत निर्दिष्ट केले असेल, अगर कार्यक्रम-पत्रिकेंत उल्लेखिलेले असेल, ते संपल्यानंतर
