४७ सार्वजनिक सभातंत्र संमति पाहिजे. अध्यक्षाला सभा तहकूब करण्याचा अंगभूत अधिकार नाहीं, शांततेनें सभेचे काम चालू शकत नाही असे असेल तर, त्याला सभा तहकूब करण्याचा अगर बरखास्त करण्याचा अधिकार आहे. केवळ अधिक काळ सभा चालविणे त्याला गैरसोयीचे असेल अगर चाललेलें काम त्याला पसंत नसेल म्हणून त्याला सभा तहकूब करण्याचा अगर बरखास्त करण्याचा अधिकार प्राप्त होत नाही. त्याने या स्थितींत सभा तहकूब केली अगर बरखास्त केली अगर सभापतित्व सोडून दिलें तरी सभा रद्द होत नाहीं. सभेने ताबडतोब दुसरा अध्यक्ष नेमून सभाकार्य पुढे चालवावें व हे करणे सर्वस्वी योग्य व कायदेशीर आहे. त्याचबरोबर सभेला सभा तहकूब करण्याचा अधिकार आहे; याचा अर्थही योग्य कारणांकरितां ती तहकूब करण्याचा अधिकार आहे. केवळ बहुमताचे जोरावर गैरलागू गोष्टीसाठी हा अधिकार गाजविणे सभेचे व सभासदांचे प्रतिष्ठेला कमीपणा आणणारे आहे. दुसरीकडे गायनाचा कार्यक्रम आहे म्हणून, महत्त्वाच्या सार्वजनिक बाबींचा विचार करण्यासाठी बोलाविलेली सभा, बहुमताचे जोरावर तहकूब करणे कायदेशीर ठरले तरी अयोग्य आहे. अशी सूचना मतास घालण्यापूर्वी अध्यक्षाने ज्यांना बसावयाचे असेल त्यांनी बसावे अशी विनंति करून जाणारांना जाऊ देऊन सूचना परत घेण्यास सांगण्याने सभेचा लौकिक राहतो. सभासदांचे अधिकार व कर्तव्येंः- जाहीर निमंत्रणावरून सभेचे स्वरूप ठरते व त्यांत कोण येऊ शकेल याचा निर्णय अध्यक्षाने द्यावयाचा असतो, अध्यक्षाचा निर्णय जाहीर निमंत्रणाला धरून असला पाहिजे, अध्यक्षाने आपल्या निर्णयानें जें सभेचे स्वरूप ठरविले असेल तेच अधिकृत व अखेरचे मानले पाहिजे. * हरिजन चळवळीनिमित्त महात्माजी पुण्यास येणार आहेत तेव्हा त्यांचा सत्कार वगैरे करण्याचा विचार करण्यासाठी नागरिकांची सभा भरणार आहे असे जाहीर निमंत्रण होते. ज्यांना सत्कार मान्य आहे त्यांचीच सभा, का सर्वांची सभा ? म्हणजे सत्कार करू नये असे म्हणणारेही येऊ शकतील ? अशी शंका उपस्थित केल्यानंतर निर्णय देणे अध्यक्षांना अवश्य होते, सभा सर्व नागरिकांची आहे, ज्याला सत्कार नको असेल, त्याला विरोध करण्यास मोकळीक आहे असा निर्णय अध्यक्षाने दिल्याने, सभेत गडबड अगर विरोध जरी झाला तरी सभेचें सार्वजानिकत्व व्यापक राहिले व त्या सभेला नागरिकांचे प्रतिनिधित्व आले. ज्यांना सत्कार मान्य
