२५ सार्वजनिक सभातंत्र जीविताला धोका येऊ नये म्हणून सार्वजनिक करमणुकीची स्थाने, जमाव व जाहीर आमंत्रण देऊन बोलाविलेल्या अगर सर्वांना हजर राहण्यास मोकळ्या असलेल्या सभा यांबाबत नियमांना धरून शहरांतील अगर खेडेगावांतील मुख्य पोलिस अधिका-याला, होणारे कार्य शांततेने व कायदेशीर रीतीने व्हावे म्हणून योग्य सूचना देण्याचा अधिकार दिलेला आहे. ( डि. पो. अॅक्ट, कलम ४७). सभेचे स्थानी अमुक बाजूनें प्रवेश करावा, अगर सभा सुटतांना अमुक बाजूने जावे अशा त-हेच्या सूचना देता येतात. दिलेल्या सूचना अमलात आणण्यासाठी, करमणुकीचे जागी, सभास्थानांत अगर जमावांत जाण्याचा पोलिसांना अधिकार आहे. त्यांना अडथळा करणे हा गुन्हा आहे. तसेच त्याचेकडून प्रवेश फी मागण्याचा हक्क नाहीं. या सूचना सभेत होणारे कार्य शांततेने व्हावे व कायदेशीर रीतीने व्हावे यादृष्टीनेच असल्या पाहिजेत. सभा शांतपणे चालली असतां वैद करा असे सांगण्याचा अधिकार नाही. तसेच अमुक वक्त्याला बोलू द्या अशी सूचना सभेला अगर सभाचालकांना देण्याचा अधिकार नाहीं. फार तर विरोधी मत मांडण्याला संधि दिली पाहिजे असे जास्तीत जास्त सांगतां येईल, पण तेसुद्धां सभा जर मतप्रदर्शनासाठी असेल तर, येरवीं नाहीं. सभापतीचे अगर सभेचे अधिकार यांचे नियंत्रण कोणतीही सूचना देऊन पोलिस अधिकान्याला करता येणार नाही. थोडक्यात म्हणजे पोलिसाचा व सभेचा संबंध शांततासंरक्षणापुरताच आहे व असला पाहिजे. सभेतील कार्य व सभेची व्यवस्था ही पोलिसाचे क्षेत्रांत येत नाहींत. सार्वजनिक शांततासंरक्षणाची जबाबदारी त्यांची आहे, सार्वजनिक मत कसे प्रदार्शत व्हावे, कोणी करावे हे ठरविण्याचे काम त्यांचें नाहीं. व्यवस्थाः - सभेत शांतता व व्यवस्था राहावी या दृष्टीने सभेने कसे वागावे, सभाचालकांनी काय दक्षता घ्यावी, सभापतीचे वर्तन कसे असावें यांचा विचार करतांना काही गोष्टी महत्त्वाच्या असतात. सार्वजनिक सभा चांगल्या व यशस्वी रीतीने पार पाडण्यासाठी सर्व कामें योजनापूर्ण झाली पाहिजेत व त्यासाठी काहीतरी संघटन अवश्य असले पाहिजे. सभा बोलाविणारे निमंत्रक कायम व संघटित संस्था तरी असावी अगर जे व्यक्तिशः असतील त्यांनी प्रथम एकत्र येऊन कांहींतरी जबाबदार कमिटी नेमून तिजकडे व्यवस्था सापवावी, सभेच्यापुढे येणा-या विषयाचे महत्त्व जाणून सभास्थान मुक्रर करावे. नाही तर लहान जागा व विशाल श्रोतृवृंद असा योग येऊन
