सभाशास्त्र २४ लप्करांतील अगर नाविक दलांतील सैनिकांनी जमाव मोडून काढतांना अगर त्यांतील लोकांना पकडण्याचा हुकूम दिला असतां पकडतांना, अवश्य तेवढ्याच किमान शक्तीचा उपयोग करून, शक्य तितके नुकसान व दुखापती कमी होतील असे वागावें. (Shall use as little force and do as little injury to person and property as may be consistent with dispersing the assembly and arresting and detaining such persons. ) ( कलम ४२). | जमावामुळे सार्वजनिक संरक्षणाला धोका उत्पन्न झाला असेल व कमिशनर अगर मजिस्ट्रेट यांचेशी दळणवळण अशक्य झाले असेल तर, लष्कर अगर नाविक दलांतील अधिका-याला स्वतःचे जबाबदारीवरसुद्धा सभा उधळून लावतां येते सभेतील लोकांना पकडतां येते. मात्र शक्य तितक्या लवकर पोलिस कमिशनर अगर मजिस्ट्रेट यांचेकडे खबर पोहोचवून त्यांचे हुकूम मिळविण्याचा प्रयत्न करावा ( कलम ४३ ). बॉब डिस्ट्रिक्ट पोलिस अॅक्टाचे कलम ४८ प्रमाणे सभा व मिरवणुकीबाबत जिल्हा पोलिस अधिका-याला (D. S. P. ) नियम करता येतात; व त्या नियमांप्रमाणे गैरकायदा जमाव उधळून लावणे, सभेची जागा ताब्यात घेणे, लष्करी मदत मागणे हे अधिकार पोलिसांना देता येतात व देण्यात आलेले आहेत, गैरकायदा जमाव उधळून लावतांना किमान शक्तीचा उपयोग केला पाहिजे. शक्तीचा उपयोग न करतां सर्वांना अटक करावी असे बंधन पोलिसांवर नाहीं. वाटल्यास अटक करून गैरकायदा जमावाची पांगापांग झाली तर ते करावें अगर योग्य शक्तीचा उपयोग करून जमाव हटवावा असे दोन्ही अधिकार कायद्याने पोलिसांना दिलेले आहेत. शांतताभंग टाळण्यासाठी, गर्दा मोडण्यासाठी, गैरकायदा जमाव उधळून लावण्यासाठी कायद्याचे व नियमाचे आधारें जें जें कृत्य कोणीही केले असेल, त्याबद्दल त्यावर प्रांतिक सरकारचे मंजुरीशिवाय फौजदारी खटला होऊ शकत नाही. त्याचप्रमाणे मॅजिस्ट्रेट अगर पोलिस अधिकारी यांनी प्रामाणिकपणे (bona-fide ) एखादं कृत्य वरील दृष्टीने केले असेल व सैनिक, नाविक अगर अन्य कोणी यांनी दिलेल्या हुकुमाप्रमाणे वर्तन केले असेल, तर तो गुन्हा होत नाही. अधिकारातिक्रम जोपर्यंत झालेला नाहीं तापर्यंत नुकसानभरपाई पण कोणा अधिकाच्याविरुद्ध मागतां येत नाही. शांतता राहावी, अव्यवस्था माजू नये, कायद्याविरुद्ध वर्तन होऊ नये,
