सभाशास्त्र २२ व्यक्तींचे म्हणणे ऐकून घेऊन हुकूम काढणारा बदल करू शकतो. सामान्यतः हा हुकूम २ महिनेपर्यंत ठेवता येतो. पण दंगा होण्याचा, शांतताभंग होण्याचा जीविताला धोका होण्याचा संभव कायम असेल तर त्याची मुदत वाटेल तेवढी प्रांतिक सरकार, गॅझेटमध्ये हुकूम काढून वाढवू शकते, पोलीसकमिशनरला तसाच अधिकार ७ दिवसपर्यंत सभा अगर मिरवणूक बंद करण्याचा आहे. जास्त दिवस ही बंदी ठेवावयाची असेल तर प्रांतिक सरकारची मंजुरी लागते ( बाँ. पो. अॅक्ट कलम २३ (३) ). ज्याप्रमाणे मनाई हुकूम काढून सभाबंदी करता येते, त्याचप्रमाणे १९११ चे राजद्रोही सभाबंदीचे कायद्याप्रमाणे विवक्षित जागा जाहीर क्षेत्र' ठरवून तेथे सभाबंदी करण्यात येते. पण या कायद्याप्रमाणे प्रांतिक सरकारला प्रथम हा कायदा प्रांतांत सर्वत्र अगर कांहीं भागांपुरता लागू करण्यास मध्यवर्ती सरकारची परवानगी लागते. शिवाय सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ ठेवणे असल्यास पुनः परवानगी लागते, सर्वसामान्यपणे कलम १४४ चा उपयोग सर्रास करून सभाबंदी करण्यांत येते. राजद्रोही सभाबंदीचा कायदा अगर युद्धपरिस्थितीत अगर अन्य असाधारण परिस्थितींत केलेले कायदे अगर वटहुकूम यांनी केलेली सभाबंदी व सामान्यपणे क्रि. प्रो. कोडचे कलम १४४ याने केलेली सभाबंदी यांत नागरिकहक्काचे आक्रमणाचे दृष्टीने काहीही फरक नाहीं. सभाबंदीचे विरुद्ध कायदेशीर इलाज म्हणजे अपील कुठेही नाही. सभा करणे हा कायदेशीर हक्क असता तर त्याचेवर आक्रमण करणाच्या हुकुमाविरुद्ध कायदेशीर इलाज असता, दाद मागतां आली असती. सभेला परवानगी द्यावी किंवा नाही हे सर्वस्वी कार्यकारी अधिकाच्यावर ( Executive Officer ) अवलंबून असते. सभाबंदी असलेल्या जागेत अगर क्षेत्रांत सभा करणे हा गुन्हा असलेमुळे, तेथे सभेसाठी जमलेला जमाव हा गैरकायदा जमाव असतो. सभाबंदी नाहीं, पण गैरकायदा ठरविलेल्या संस्थेमार्फत सभा भरली असेल तर, तेवढ्याने सभा गैरकायदा जमाव होत नाहीं. सभेत राजद्रोहात्मक अगर आक्षेपार्ह भाषणे होत आहेत म्हणून ती सभा शांतपणे चालली असतांना गैरकायदा जमाव होत नाही. पोलिसांना गैरकायदा जमाव असेल, अगर शांततेचा भंग झाला आहे असे वाटत असेल, तर सभा उधळून लावण्याचा अधिकार आहे. सभा गैरकायदा आहे व सभा गैरकायदा जमाव आहे, यातील फरक महत्त्वाचा आहे. गैरकायदा सभा जर शांतपणे चालली असेल तर पोलिसांना
