२१ सार्वजनिक सभातंत्र میں نے بھی سی سی تیسی स्थानिक स्वराज्य संस्थेची परवानगी घेतली नसतां, तिचे ताब्यांतील जागेवर सभा झाली एवढ्याने ती सभा गैरकायदा जमाव होत नाहीं. सभेची खबर पोलिसांना दिली नाहीं येवढ्यावरून भरलेली सभा गैरकायदा जमाव होत नाहीं. सभेचा उद्देश काय आहे हा महत्त्वाचा प्रश्न असतो. पुष्कळ वेळां संस्थेमार्फत बोलाविलेल्या सार्वजनिक सभा त्यांचे नियमाविरुद्ध असतात. त्या गैरकायदा असल्या म्हणून त्या गैरकायदा जमाव ठरत नाहींत. गैरकायदा जमाव होण्यासाठी जमलेल्या लोकांचा समान हेतु कलम १४१ मध्ये वर्णन केल्याप्रमाणे असला पाहिजे. सभा ही गैरकायदा जमाव झाली म्हणजे पोलिसांना तींत प्रवेश करून, वाजवी शक्तीचा उपयोग करून, तिला उधळून लावण्याचा हक्क आहे. इतकेच नव्हे तर क्रि, प्रो. कोड कलम ४२ प्रमाणे योग्य हुकमाने तेथे उपस्थित असलेल्या नागरिकांना दंगा थांबविण्याचे कामी, शातताभंग टाळण्याचे अगर त्याचा बंदोबस्त करण्याचे काम, तेथे हजर असलेल्या मॅजिस्ट्रेटनें अगर पोलीस अधिका-याने बोलाविले असता त्यांना मदत केली पाहिजे. याप्रमाणे जो नागरिक मदत करणार नाहीं, तो पिनल कोड कलम १८७ प्रमाणे गुन्हेगार होतो. मदत याचा अर्थ व्यक्तिशः मदत एवढाच आहे. मदतीसाठी माणसे गोळा करून आणा, असा हुकूम पोलिसांना देता येत नाहीं. सभेची योजना झाली आहे व तत बेकायदा गोष्ट होणार आहे अगर दंगल होणार आहे, अशी परिस्थिति असेल तर क्र. प्रो. कोडचे कलम १४४ प्रमाणे सदरहू सभेस बंदी करता येते. या कलमाप्रमाणे जिल्हा मॅजिस्ट्रेट, चीफ प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट, अगर भाग मॅजिस्ट्रेट, अगर खास अधिकार असलेला, पण तिसरे वर्गाचा नव्हे असा मॅजिस्ट्रेट यांना ताबडतोबीचा अगर प्रतिबंधक इलाज म्हणून कारणे देऊन, लेखी हुकूम काढून, जीविताला धोका टाळण्यासाठी, शांततेचा भंग होऊ नये म्हणून, दंगल अगर गर्दी होऊ नये म्हणून, अगर कोणी कायदेशीर वागत असेल त्याला अडथळा अगर दुखापत होऊ नये म्हणून, कोणाही इसमास विशिष्ट गोष्ट करू नये अगर अधिकारांतील अगर ताब्यांतील मिळकतीबद्दल विशिष्ट हुकमाप्रमाणे वागावे अशी आज्ञा अगर हुकूम देता येतो. वेळ नसेल व प्रसंग तातडीचा असेल तर, एकतर्फी म्हणजे सदरहू इसमाचे म्हणणे प्रथम ऐकून न घेतांसुद्धा असा हुकूम बजावितां येतो. हा हुकुम व्यक्तिशः अगर आमजनतेलासुद्धा विशिष्ट ठिकाणाबाबत लागू करता येतो. आज्ञापित
