२६७ काहीं संस्थांचे सभा व संचालनविषयक नियम तेवढा काळ सभागृहाला अंदाजपत्रकावर अगर त्यांतील तत्त्वावर सर्वसामान्य चर्चा करता येईल. मात्र या वेळांत कोठलीही सूचना आणता येणार नाहीं अगर अंदाजपत्रकावर मतदान होणार नाहीं. २. चर्चेचे शेवटीं फडणिसाला सर्वसामान्यपणे उत्तरादाखल बोलण्याचा हक्क आहे. ३. अध्यक्षाला योग्य वाटल्यास भाषणावर तो कालमर्यादा घालील, (१६२) १. मागणीवरील चर्चा व मतदान यांसाठीं गव्हर्नर-जनरलला पंधरा दिवसांपेक्षा अधिक काळ देता येणार नाहीं. २. मागणीवरील चर्चेसाठी जे दिवस दिले असतील त्यांपैकी कोठल्याही एका मागणीवरील चर्चेस त्याला दोनपेक्षां अधिक दिवस देतां येणार नाहींत. एखादे मागणीस दिलेले दिवस संपतांच त्या मागणीसंबंधांत सभेपुढे आलेले सर्व प्रश्न मतास घालून त्या मागणीचा निकाल अध्यक्षाने लावला पाहिजे, - ३. एकंदर मागणीचे चर्चेसाठी दिलेले दिवस ज्या दिवशी संपत असतील त्या दिवशी दुपारचे पांच वाजतां शिल्लक राहिलेल्या मागण्यांवर ताबडतोब त्याने सभागृहाचे मत घेतले पाहिजे व सर्व मागण्यांचा निकाल केला पाहिजे. (१६३ ) १. गव्हर्नर-जनरलचे शिफारसीशिवाय उत्पन्न अमुक त-हेने खर्च करावे अशी सूचना आणतां येणार नाही. गव्हर्नर-जनरलची शिफारस सभागृहाला कळविली गेली पाहिजे. २. मागणीचे विचाराचे वेळी मागणींतील रक्कम कमी करावी अशी सूचना मांडता येईल; पण त्या रकमेत वाढ व्हावी अगर ती रक्कम दुसरीकडे खर्च करावी अशी सूचना आणता येणार नाहीं. । ३. एकाच मागणीबाबत अनेक सूचना आल्या असतां अंदाजपत्रकांत त्या मागणींतील बाबींचा जो क्रम दिला असेल त्या क्रमास अनुसरून सूचनेचा क्रम ठरेल व त्याप्रमाणे चर्चा होईल. | (१६४) वरील नियमांत कांहीही असले तरी अंदाजपत्रकाचे दोन अगर अधिक भाग करून दोन्ही विधिमंडळांत अंदाजपत्रक भागशः सादर करतां येईल; व तसे झाले तर प्रत्येक भाग अंदाजपत्रक समजला जाऊन त्याप्रमाणे कामकाज चालेल. (१६५ ) मागणी अजीबात गाळावी अगर ती कमी करावी अशी सूचना
