३६ ५ कांहीं संस्थांचे सभा व संचालनविषयक नियम दिवशीं वार्षिक अंदाज खर्च व उत्पन्न यांबाबत एक निवेदन सभागृहाला सादर केले जाईल. हे निवेदन म्हणजे अंदाजपत्रक ( Budget) होय. (१५६) ज्या दिवशी अंदाजपत्रक सादर केले जाईल त्या दिवशी त्यावर चर्चा होणार नाहीं. (१५७) १. उत्पन्नांतून कोणत्या बाबींवर खर्च करावा या संबंधींची कोणतीही सूचना गव्हर्नर-जनरलचे शिफारसीशिवाय सभागृहापुढे मांडतां येणार नाहीं. २. खाली दिलेल्या बाबींवर होणारा खर्च व तत्संबंधी सूचना मतासाठी सभागृहापुढे आणल्या जाणार नाहीत अगर त्या बाबींबाबत अंदाजपत्रकाचे वेळीं गव्हर्नर जनरलने परवानगी दिल्याशिवाय चर्चाही करता येणार नाहीं. (१) कर्जावरील व्याज व फेड-निधीचा बोजा (२) ज्या बाबींतील खर्चाची रक्कम कायद्याने ठरविली आहे ( ३ ) पगार व पेन्शनची रक्कम ( यांतच गव्हर्नर जनरलच्या कचेरीचा खर्च येतो ), जी (अ) बादशाहाने नेमलेल्या अगर त्याचे सम्मतीने नेमलेल्या लोकांना मिळते ( ब ) चीफ कमिशनर व ज्यूडीशियल कमिशनर्सना मिळते. (४) वन्य व वंचित प्रदेशांतील राज्यकारभाराबाबत दिलेली रक्कम, (५) हिंदी संस्थानिकाच्या संबंधांत जो राज्यकारभाराचा भाग, बादशहाचा प्रतिनिधि म्हणून गव्हर्नर-जनरलचे खास ताब्यांत आहे त्यासाठी दिलेली रक्कम, (६) धार्मिक’, ‘परराष्ट्रीय’, ‘संरक्षण, * टोळ्यांचा मुलुख' या सदरांखालील रकमांबाबत. (७) १९३५ चे कायद्याप्रमाणे जी कामे त्याला त्याचे मर्जीचे अधिकारांत करावी लागतात त्याबाबतचा खर्च, (८) ज्या खर्चाचा बोजा १९३५ चे कायद्याप्रमाणे तूर्त संयुक हिंदुस्थानचे उत्पन्नावर ठेवला आहे असे जाहीर केले असेल तो वर्च. ३. एखादी बाब वरील २. सदरांत पडते की नाही या बाबतींत गव्हर्नरजनरलचा निर्णय अखेरचा मानला जाईल. ४. वर २. यांत न उल्लेखिलेल्या बाबींबाबत होणाच्या खर्चाच्या सूचना मागणीच्या स्वरुपांत मतासाठी सभागृहापुढे ठेवल्या जातील. ५. सभागृहाला मागणी मान्य करता येईल अगर अमान्य करता येईल अगर मागणींतील सर्व रक्कमही कमी करता येईल. ६. ज्या स्वरुपात मागण्या सभागृहाने मान्य केल्या असतील त्या स्वरुपांत त्या गव्हर्नर-जनरल इन् कौन्सिलपुढे सादर केल्या जातील आणि जर नामंजूर
